लद्दाख पर MHA की HPC बैठक बेनतीजा रही, अगली बैठक 15-20 दिनों में होगी

JAMMU.जम्मू: लगभग साढ़े तीन महीने बाद हुई, नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्रालय (MHA) की लद्दाख पर हाई पावर्ड कमेटी (HPC) की बैठक बेनतीजा रही। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में लेह एपेक्स बॉडी (LAB) और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस (KDA) के प्रतिनिधियों, लद्दाख के सांसद, हिल काउंसिल कारगिल के CEC और MHA के वरिष्ठ अधिकारियों सहित अन्य लोगों ने हिस्सा लिया। यह बैठक दो घंटे से ज़्यादा चली। LAB के सह-अध्यक्ष चेरिंग दोरजे लकरुक ने नई दिल्ली से टेलीफोन पर द एक्सेलसियर को बताया कि उन्होंने राज्य का दर्जा और छठी अनुसूची की स्थिति पर अपने रुख को दोहराया, जिसे उन्होंने एक विस्तृत दस्तावेज़ के रूप में MHA को सौंपा था। लकरुक ने कहा, "हमारी और सरकार की सोच अलग-अलग थी," और कहा कि आम सहमति न होने के कारण बैठक बेनतीजा रही। हालांकि, सूत्रों के अनुसार, यह तय किया गया है कि आगे की चर्चा के लिए अगली बैठक जल्द ही 15-20 दिनों के भीतर होगी। HPC की बैठक के तुरंत बाद, LAB और KDA ने बातचीत के नतीजों पर चर्चा करने के लिए नई दिल्ली में अपनी संयुक्त बैठक की।

बैठक में पिछले साल नवंबर में LAB और KDA द्वारा MHA को सौंपे गए मसौदा प्रस्ताव पर चर्चा की गई, जिसमें राज्य का दर्जा और संविधान की छठी अनुसूची के तहत लद्दाख को शामिल करने की बात कही गई थी, जिससे इसे आदिवासी दर्जा मिल सके। नेताओं ने जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक और अन्य लोगों की बिना शर्त रिहाई की भी मांग की, जिन्हें 24 सितंबर, 2025 को लेह में हुई हिंसा के बाद हिरासत में लिया गया था, जिसमें चार लोग मारे गए थे और अन्य घायल हुए थे। पिछली बातचीत 22 अक्टूबर, 2025 को हुई थी। बैठक तीन घंटे तक चली, लेकिन MHA के अधिकारियों ने केवल संविधान के अनुच्छेद 371 के तहत उपलब्ध सुरक्षा उपायों और हिल काउंसिलों को मज़बूत करने की पेशकश की। नौकरी के इच्छुक उम्मीदवारों के मुद्दे पर भी चर्चा हुई। LAB और KDA लद्दाख के लिए पूर्ण राज्य का दर्जा और अपनी विधानसभा की मांग कर रहे हैं ताकि ज़्यादा राजनीतिक प्रतिनिधित्व और स्व-शासन सुनिश्चित किया जा सके, अनूठी संस्कृति और नाज़ुक पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा की जा सके, और स्वायत्त ज़िला परिषदों और दो लोकसभा सीटों के माध्यम से मुख्य रूप से आदिवासी आबादी के भूमि अधिकारों की रक्षा की जा सके। अक्टूबर 2025 में लद्दाख के नेताओं और गृह मंत्रालय के प्रतिनिधियों के बीच सब-कमेटी लेवल की बातचीत के लिए एक मीटिंग हुई, जिसमें लद्दाख के प्रतिनिधियों ने वांगचुक समेत सभी गिरफ्तार नेताओं को तुरंत रिहा करने की मांग की थी।