14 जुलाई की घटना लोकतांत्रिक संस्थाओं के लिए झटका: Omar Abdullah

Jammu जम्मू: जम्मू-कश्मीर Jammu and Kashmir के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने 14 जुलाई को हुई मारपीट की घटना को "शर्मनाक" करार देते हुए कहा कि इसके पीछे के लोगों ने "लोकतंत्र के साथ कोई उपकार नहीं किया" क्योंकि ऐसी घटनाएँ चुनावी प्रक्रिया में जनता के विश्वास को गहराई से कम करती हैं।अब्दुल्ला ने अपने लंबे समय से चले आ रहे इस विचार के बारे में भी बात की कि जम्मू-कश्मीर में शासन का वर्तमान दोहरा मॉडल "सरकार का आदर्श रूप नहीं है"।

"14 जुलाई को जो हुआ वह शर्मनाक था। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए था," अब्दुल्ला ने शहीदों के कब्रिस्तान में हुई उस घटना का ज़िक्र करते हुए कहा, जहाँ पुलिस ने कथित तौर पर उनके और उनकी पार्टी के सहयोगियों के साथ मारपीट की थी।अब्दुल्ला ने आगाह किया कि "इसके निहितार्थ और इसके दुष्परिणाम लंबे समय तक महसूस किए जाएँगे" और कहा कि अगर "एक निर्वाचित सरकार के मुखिया के साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा है, तो कल्पना कीजिए कि आम नागरिकों के लिए इसका क्या मतलब है।"

उन्होंने गहरी चिंता व्यक्त की कि इस घटना से मतदाताओं में व्यापक निराशा पैदा हो सकती है। उन्होंने कहा, "मैं पहले से ही जानता हूँ कि पिछले दो चुनावों में मतदान करने वाले लोग आज खुद से पूछ रहे हैं कि क्या मतदान करना उचित था।"यह मेरे बारे में नहीं है, यह किसी व्यक्ति के बारे में नहीं है। यह पद के बारे में है, यह संस्था के बारे में है, यह परिणामों के बारे में है। और इनमें से कुछ भी जम्मू-कश्मीर के लिए अच्छा नहीं है," अब्दुल्ला ने कहा। उन्होंने भाजपा पर भी कटाक्ष किया और कहा कि उन्हें यह पाखंड लगता है। उन्होंने कहा कि भाजपा स्वयं उस सरकार का हिस्सा थी जिसने 2015 और 2018 के बीच इसी तरह की घटनाओं का स्मरण किया था।

"उस समय, उन्होंने यह सब क्यों नहीं कहा? क्योंकि वे सत्ता का फल चाहते थे। तो इससे आपको उनकी प्रतिबद्धता और उनकी विचारधारा के बारे में क्या पता चलता है?" 1931 के शहीदों की तुलना जलियाँवाला बाग में अंग्रेजों द्वारा मारे गए लोगों से करने पर भाजपा की आलोचना का जवाब देते हुए, अब्दुल्ला ने कहा, "मैं भाजपा की किसी भी बात या काम से सहमत नहीं हूँ। और वे मेरे काम से सहमत नहीं हैं। जो ठीक है। यही हमारी राजनीति में अंतर है।" अब्दुल्ला ने अपनी सरकार और उपराज्यपाल प्रशासन के बीच चल रही बातचीत के बारे में भी बात की, जिसका उद्देश्य परिचालन संबंधी मतभेदों को सुलझाना है, खासकर लंबे समय से प्रतीक्षित "व्यावसायिक नियमों" के संबंध में, जो केंद्र शासित प्रदेश के शासन ढांचे के भीतर शक्तियों और जिम्मेदारियों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करेंगे।उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम के तहत अपनी सीमाओं का अतिक्रमण नहीं किया है और न ही उपराज्यपाल के स्पष्ट रूप से परिभाषित क्षेत्रों में दखल देने की कोशिश की है।