JKDKPF ने सरकार से विस्थापित पंडितों की मासिक नकद सहायता बढ़ाने का आग्रह किया

JAMMU.जम्मू: पिछले 35 से ज़्यादा सालों से जम्मू और देश के दूसरे हिस्सों में कैंपों और गैर-कैंपों में जबरन विस्थापन में रह रहे कश्मीरी विस्थापित लोगों को कई मोर्चों पर बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और सबसे ज़रूरी और गंभीर मुद्दा उनकी मामूली मासिक नकद सहायता को बढ़ाने का है, जिसे पिछले कई सालों से बढ़ाया नहीं गया है। नतीजतन, जो प्रवासी पूरी तरह से मासिक नकद सहायता पर निर्भर हैं, उन्हें रोज़मर्रा की ज़रूरी चीज़ों की कीमतों में बढ़ोतरी को देखते हुए इतनी कम रकम में गुज़ारा करने में बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है।

आज जारी एक बयान में, जम्मू और कश्मीर विस्थापित कश्मीरी पंडित फ्रंट के अध्यक्ष विनोद पंडिता ने प्रधानमंत्री, भारत के गृह मंत्री, उपराज्यपाल और जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री से व्यक्तिगत रूप से हस्तक्षेप करने और न्याय और समानता के लिए विस्थापित प्रवासियों की मामूली मासिक नकद सहायता को तेरह हज़ार रुपये से बढ़ाकर पच्चीस हज़ार रुपये करने की अपील की है, क्योंकि पिछले कई सालों से इसे बढ़ाया नहीं गया है और जो लोग पूरी तरह से इस पर निर्भर हैं, उनके लिए इतनी कम रकम में गुज़ारा करना मुश्किल हो गया है।

फ्रंट के उपाध्यक्ष विशाल जोतशी ने शिक्षित विस्थापित बेरोज़गार युवाओं के लिए अलग-अलग क्षेत्रों में दस हज़ार नए पद बनाने और उनका विज्ञापन देने की अपील की ताकि उनमें बेरोज़गारी की समस्या से निपटा जा सके। ज्योति धर ने भी भारत सरकार से अपील की है कि पांच लाख से ज़्यादा कश्मीरी पंडित प्रवासियों को बिना किसी देरी के एक तय समय सीमा में घाटी में वापस बसाने के लिए एक व्यापक और ठोस वापसी और पुनर्वास नीति बनाई जाए। बैठक को संबोधित करने वालों में विनोद भट, अशोक कुमार कौल, आशीष कुमार, एम.के.कौल और सूरज जोतशी भी शामिल थे।