HC ने पुलिस में सीनियरिटी को बार-बार बदलने पर सरकार को फटकार लगाई

SRINAGAR.श्रीनगर: हाई कोर्ट ने सरकार और पुलिस अधिकारियों को उनके लंबे समय से काम कर रहे पुलिस कर्मियों की सीनियरिटी को बार-बार बदलने और फिर से बनाने के लिए फटकार लगाई है। जस्टिस रजनेश ओसवाल और जस्टिस राहुल भारती की डिवीजन बेंच ने कहा, "सरकार और पुलिस हेडक्वार्टर द्वारा दशकों बाद सीनियरिटी लिस्ट को फिर से बनाने और बदलने की बार-बार की गई कोशिशें प्रशासनिक खानापूर्ति थीं और इनका इस्तेमाल उन अधिकारियों के लंबे समय से चले आ रहे सर्विस अधिकारों से इनकार करने के लिए नहीं किया जा सकता, जो 1986 से मुकदमा लड़ रहे थे।" बेंच ने निर्देश दिया कि पीड़ित 14 उम्मीदवारों को उनकी रिटायरमेंट की तारीख तक सर्विस बेनिफिट्स दिए जाएं और रिटायरमेंट के बाद के संबंधित रिटायरमेंट बेनिफिट्स भी उन्हें सरकार के ऑर्डर नंबर Home-597(P) of 2008 दिनांक 04/09/2008 और सरकार के ऑर्डर नंबर Home-508(P) of 2010 दिनांक 29/04/2010 के अनुसार दिए जाएं।

हालांकि, कोर्ट ने यह साफ कर दिया कि सरकार के ऑर्डर नंबर Home-597(P) of 2008 दिनांक 04/09/2008 के संदर्भ में पीड़ित-अपीलकर्ताओं को दिए जाने वाले सर्विस बेनिफिट्स और प्रभाव उनके रिटायरमेंट तक मौद्रिक लाभों के मामले में काल्पनिक होंगे, लेकिन रिटायरमेंट बेनिफिट्स के मामले में अपीलकर्ता अपनी संशोधित सर्विस स्थिति के अनुसार वास्तविक लाभों के हकदार होंगे। कोर्ट ने निर्देश दिया, "अपीलकर्ताओं के पक्ष में दिए जा रहे निर्देशों का पालन इस फैसले की तारीख से साठ दिनों के भीतर किया जाना चाहिए, ऐसा न करने पर प्रतिवादी नंबर 1 से 4 जवाबदेह और जिम्मेदार होंगे।" कोर्ट ने आगे कहा कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि Dy.SP और SP पदों की सीनियरिटी लिस्ट बनाने और फिर से बनाने के नाम पर, सरकार के ऑर्डर नंबर Home-597(P) of 2008 दिनांक 04/09/2008 और सरकार के ऑर्डर नंबर Home-508(P) of 2010 दिनांक 29/04/2010 के तहत, J&K UT की सरकार और PHQ दोनों ही अपने खुद के बनाए हुए बढ़ते हुए झमेले में फंसकर चीजों में हेरफेर कर रहे हैं।

"इस प्रकार, संविधान और समितियों के पुनर्गठन के कथित संदर्भ में 2019 और 2020 में आदेशों की एक श्रृंखला पारित करने के लिए जो कुछ भी किया गया है, वह स्थिति में संशोधन किए जाने का आभास देने के लिए किया गया एक पैचवर्क के अलावा और कुछ नहीं है, अन्यथा यह समझ से बाहर है कि 2020 में भी, 2000 में प्राप्त Dy. SP और SP की वरिष्ठता को कथित तौर पर ठीक किया जा रहा है", फैसले में कहा गया है। दशकों पुराने मुकदमे की जड़ PHQ द्वारा 03/12/1985 को जारी एक आदेश का आधार है, जिसके तहत 1979 से पहले नियुक्त कई ASI, जिन्हें अपीलकर्ताओं की SI के रूप में नियुक्ति के बाद समय के साथ SI के रूप में पहले ही पदोन्नत किया जा चुका था, उन्हें 25/04/1978 से पूर्वव्यापी प्रभाव से सब इंस्पेक्टर के पदों पर पदोन्नति का लाभ दिया गया, जिससे न केवल वे कथित तौर पर रातों-रात अपीलकर्ताओं, 1979 के सीधे भर्ती SI से वरिष्ठ हो गए, बल्कि 1979 में सीधे नियुक्त SI से पहले इंस्पेक्टर के रूप में पदोन्नति के लिए भी तैयार हो गए।