श्रीनगर Srinagar: जम्मू-कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय ने सोमवार को गंदेरबल के डिप्टी Deputy of Ganderbal कमिश्नर श्यामबीर सिंह, जो कि भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के अधिकारी हैं, को गंदेरबल के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा किए गए अवमानना संदर्भ पर अपना जवाब दाखिल करने के लिए सात दिन का समय दिया। गंदेरबल के डिप्टी कमिश्नर न्यायमूर्ति अतुल श्रीधरन और न्यायमूर्ति संजीव कुमार की खंडपीठ के समक्ष पेश हुए, जब उनके खिलाफ आपराधिक अवमानना कार्यवाही शुरू करने का मामला उठाया गया। शुक्रवार को, उच्च न्यायालय ने उनकी व्यक्तिगत उपस्थिति का आदेश दिया था और मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट गंदेरबल फैयाज अहमद कुरैशी द्वारा न्यायालय की अवमानना अधिनियम के तहत किए गए आपराधिक संदर्भ में एक नोटिस जारी किया गया था,।
जब डिप्टी कमिश्नर ने कथित तौर पर मजिस्ट्रेट को 'झूठे मामले' में फंसाने की कोशिश की थी। "गंदेरबल के डिप्टी कमिश्नर श्यामबीर व्यक्तिगत रूप से इस न्यायालय के समक्ष पेश हुए हैं। इस न्यायालय ने उन्हें विद्वान सीजेएम, गंदेरबल द्वारा इस न्यायालय को भेजे गए संदर्भ और उनके खिलाफ लगाए गए आरोप से अवगत कराया। इस पर अवमाननाकर्ता ने जवाब दिया कि यह जानबूझकर न्यायालय को नीचा दिखाने के लिए नहीं किया गया है।'' उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने कहा। न्यायालय ने उपायुक्त को अपना जवाब दाखिल करने के लिए सात दिन का समय दिया।
