HC ने सैनिक स्कूल कर्मचारियों के लिए रिटायरमेंट लाभ मांगने वाली याचिका खारिज कर दी

SRINAGAR.श्रीनगर: हाई कोर्ट ने एक अहम फैसले में कहा है कि एक संस्थान के कर्मचारी दूसरे संस्थान के कर्मचारियों के साथ सर्विस इंसेंटिव और शर्तों, जिसमें रिटायरमेंट के बाद के फायदे भी शामिल हैं, में बराबरी की मांग नहीं कर सकते। जस्टिस संजय धर ने सैनिक स्कूल मानसबाल, जिला गांदरबल के लगभग 60 सेवारत और रिटायर्ड कर्मचारियों द्वारा दायर दो याचिकाओं को खारिज कर दिया, जिसमें देश के अन्य सैनिक स्कूलों के कर्मचारियों के साथ सर्विस की शर्तों, जिसमें रिटायरमेंट के बाद पेंशन लाभ भी शामिल हैं, में समानता की मांग की गई थी।

जस्टिस धर ने फैसला सुनाया कि सिर्फ ड्यूटी में समानता या एक ही सोर्स से फंडिंग होने से, अपने आप में, अलग-अलग संस्थानों के कर्मचारियों को सर्विस की शर्तों, जिसमें रिटायरमेंट के बाद पेंशन लाभ भी शामिल हैं, में समानता का हक नहीं मिल जाता।

कोर्ट ने कहा, "...सिर्फ इसलिए कि दो तरह के कर्मचारियों द्वारा किए जाने वाले काम समान हो सकते हैं या दो अलग-अलग संस्थानों से संबंधित दो तरह के कर्मचारियों को एक ही सोर्स से फंडिंग मिल रही है, यह अपने आप में दोनों तरह के कर्मचारियों के बीच सर्विस की शर्तों में समानता का दावा करने का आधार नहीं होगा।"

याचिकाकर्ता अधिकारियों से यह निर्देश देने की मांग कर रहे थे कि उन्हें 2010 से पहले लागू योजना के अनुसार सुपरएनुएशन की उम्र पूरी होने पर पेंशन लाभ दिया जाए और जो लोग पहले ही सर्विस से रिटायर हो चुके हैं, उन्हें सुपरएनुएशन पर पेंशन का बकाया भी दिया जाए। उन्होंने अधिकारियों से यह भी निर्देश देने की मांग की कि उनके CP फंड को सरकारी कर्मचारियों पर लागू जनरल प्रोविडेंट फंड के रूप में माना जाए और एडजस्ट किया जाए।

कोर्ट ने कहा, "...याचिकाकर्ता रिटायरमेंट के बाद पेंशन से संबंधित सर्विस की शर्तों में न तो देश के अन्य सैनिक स्कूलों के कर्मचारियों के साथ और न ही J&K सरकार द्वारा फंडेड अन्य संस्थानों के साथ समानता का दावा कर सकते हैं।"

कोर्ट ने उनके तर्कों को बिना किसी मेरिट के खारिज कर दिया। इन कर्मचारियों का कहना था कि जबकि उन्हें वेतन और रिटायरमेंट के बाद के लाभ जैसे ग्रेच्युटी और छुट्टी का वेतन मिलता है, वे सुपरएनुएशन पर पेंशन के हकदार नहीं हैं।