J&K में चलने वाली 200 ई-बसों की पहली किस्त का भुगतान करेगी सरकार

Jammu जम्मू: जम्मू-कश्मीर सरकार दस्तावेजीकरण प्रक्रिया को पूरा करने वाली है, जिससे जम्मू-कश्मीर में चलने वाली दो सौ (200) ई-बसों की पहली किस्त के भुगतान का रास्ता साफ हो जाएगा। जम्मू-कश्मीर सरकार का टाटा मोटर्स के साथ 12 साल का समझौता है, जिसके अनुसार उसे (टाटा मोटर्स को) इस केंद्र शासित प्रदेश में चलने वाली 200 ई-बसों द्वारा तय की गई किलोमीटर की संख्या के आधार पर मासिक आधार पर जम्मू-कश्मीर सरकार द्वारा किस्त का भुगतान किया जाएगा। जम्मू स्मार्ट सिटी लिमिटेड Jammu Smart City Limited (जेएससीएल) के महाप्रबंधक आशीष आनंद ने राइजिंग कश्मीर को बताया, "टाटा मोटर्स के साथ समझौते के अनुसार, जम्मू-कश्मीर सरकार को 9 मीटर बसों के लिए 48 रुपये प्रति किलोमीटर और 12 मीटर ई-बसों के लिए 55 रुपये प्रति किलोमीटर का भुगतान करना होगा।"

उन्होंने कहा कि प्रक्रिया में शामिल कुछ तकनीकी पहलुओं के कारण दस्तावेजीकरण प्रक्रिया में देरी हुई। जम्मू-कश्मीर में ई-बसों के नोडल अधिकारी आशीष आनंद ने कहा, "अब, दस्तावेजीकरण प्रक्रिया अंतिम चरण में है और बहुत जल्द ही समझौते के अनुसार 200 ई-बसों की पहली किस्त टाटा मोटर्स को दे दी जाएगी।" इस बीच, सूत्रों ने बताया कि एक दायित्व के रूप में, जम्मू-कश्मीर सरकार ने समझौते के अनुसार टाटा मोटर्स को पहले ही 'खाते में पैसे' का भुगतान कर दिया है। पिछले साल 26 जनवरी को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू-कश्मीर में ई-बसों को हरी झंडी दिखाई थी। ई-बसों को हरी झंडी दिखाने के बाद शाह ने कहा कि यह परियोजना (ई-बसें) 561 करोड़ रुपये की लागत से 12 वर्षों के लिए इन बसों के संचालन और रखरखाव के साथ शुरू हुई है। हाल ही में, उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व वाली सरकार ने जम्मू-कश्मीर में ई-बसों में यात्रा करने वाली महिलाओं के लिए मुफ्त सेवाओं की घोषणा की थी।