सरकार सड़कों के लिए वन मंजूरी में तेजी लाएगी: DyCM

JAMMU.जम्मू: उप मुख्यमंत्री सुरिंदर चौधरी ने आज कहा कि सरकार जम्मू और कश्मीर में सड़क परियोजनाओं को तेज़ी से पूरा करने के लिए फॉरेस्ट क्लीयरेंस में तेज़ी लाएगी। उन्होंने कहा कि सड़क नेटवर्क परियोजनाओं पर बिना किसी परेशानी के काम पूरा करने के लिए संबंधित एजेंसियों के साथ मामले उठाए जाएंगे। उप मुख्यमंत्री ने बताया कि जम्मू-कश्मीर में PMGSY IV निर्माण के लिए लागत-साझाकरण पैटर्न में 90 प्रतिशत केंद्र सरकार और 10 प्रतिशत केंद्र शासित प्रदेश द्वारा फंड दिया जाता है।

यह जानकारी उप मुख्यमंत्री ने विधानसभा में विधायक प्यारे लाल शर्मा द्वारा पूछे गए एक सवाल का जवाब देते हुए दी। PMGSY IV के तहत सड़क निर्माण के कारण भूमि मुआवजे के संबंध में, उन्होंने बताया कि केंद्र शासित प्रदेश सरकार PMGSY-IV परियोजनाओं के लिए बाधा-मुक्त और अतिक्रमण-मुक्त भूमि प्रदान करने के लिए जिम्मेदार है, जिसमें भूमि अधिग्रहण के लिए मुआवजा भी शामिल है। इस विषय पर विधायकों नज़ीर अहमद खान और बलवंत सिंह मनकोटिया ने पूरक प्रश्न पूछे।