बागरा बाढ़ पीड़ितों को 5 मरला ज़मीन देने पर विचार कर रही है सरकार: Deputy CM

JAMMU.जम्मू: डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुरिंदर चौधरी ने आज कहा कि सरकार 16 और 17 अगस्त 2025 की रात को कठुआ जिले के बागरा गांव में अचानक आई बाढ़ से प्रभावित योग्य परिवारों को 5 मरला ज़मीन के प्लॉट देने पर विचार कर रही है। डिप्टी चीफ मिनिस्टर विधानसभा में विधायक डॉ. भारत भूषण के उठाए गए एक सवाल का जवाब चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला की तरफ से दे रहे थे। उन्होंने कहा कि SDRF के नियमों के मुताबिक, मरने वालों के नेक्स्ट किंस (NOK) को 4-4 लाख रुपये का मुआवजा दिया गया और चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड से भी 2-2 लाख रुपये जारी किए गए। उन्होंने आगे कहा कि रेड क्रॉस सोसाइटी कठुआ के चेयरमैन (डिप्टी कमिश्नर कठुआ) ने भी मरने वालों के NOK को 50,000 रुपये का मुआवजा दिया। डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने कहा कि बागरा गांव के कई इलाकों में अचानक बारिश और लैंडस्लाइड की वजह से भारी बाढ़ आई, जिसमें बदकिस्मती से दो लोगों की मौत हो गई और कई प्राइवेट और पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान हुआ। उन्होंने हाउस को बताया कि अचानक आई बाढ़ के दौरान पूरी तरह से डैमेज हुए सात घरों को SDRF की गाइडलाइंस के हिसाब से सही मुआवजा दिया गया।

उन्होंने आगे कहा कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने टेम्पररी रेस्टोरेशन के उपाय किए हैं, जबकि लाइन डिपार्टमेंट परमानेंट रेस्टोरेशन के लिए आगे ज़रूरी एक्शन ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस दौरान, प्रभावित परिवारों को सेफ लॉजमेंट सेंटर में शिफ्ट किया गया, जहाँ उन्हें खाना, पानी, दवाइयाँ और कंबल जैसी सभी बेसिक सुविधाएँ दी गईं। डिप्टी CM ने आगे कहा कि बागरा में लिंक रोड 1.20 km तक डैमेज हो गई है और कुछ टेम्पररी रूप से ठीक किए गए हिस्सों को अगस्त 2026 तक पूरी तरह से ठीक कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि हाल ही में भारी बारिश/बाढ़ के दौरान, कठुआ टाउन के कुछ निचले इलाके प्रभावित हुए, जिससे घरों और प्रॉपर्टी को नुकसान हुआ, खासकर नेचुरल ड्रेनेज चैनल और कठुआ खड्ड के पास के इलाकों में। उन्होंने कहा कि बारिश का पानी अचानक बहुत ज़्यादा निकलने से कठुआ खड्ड में कई कमज़ोर जगहों पर पानी भर गया, जिससे बांधों का कटाव हुआ। उन्होंने आगे कहा कि सहार खड्ड में चैनलाइज़ेशन और सुरक्षा के काम का प्रस्ताव NABARD के तहत “सहार खड्ड/मग्गर खड्ड/सुखाल खड्ड और रावी नदी की दूसरी सहायक नदियों पर बाढ़ से बचाव के काम का निर्माण” नाम की DPR में शामिल कर लिया गया है, जिसकी कुल अनुमानित लागत 1500.71 लाख रुपये है। उन्होंने कहा कि DPR अभी ज़रूरी मंज़ूरी लेने के लिए जल शक्ति डिपार्टमेंट के पास प्रोसेस में है।