सरकार ने जनजातीय मामलों के विभाग को FRA लागू करने के लिए नोडल एजेंसी बनाया है

JAMMU.जम्मू: जनजातीय मामलों के मंत्री, जावेद अहमद राणा ने आज जम्मू-कश्मीर में वन अधिकार अधिनियम (FRA), 2006 को लागू करने के लिए जनजातीय मामलों के विभाग को नोडल विभाग नामित करने के सरकार के फैसले की सराहना की। इस कदम को ऐतिहासिक और सुधारवादी बताते हुए मंत्री ने जोर दिया कि यह एक महत्वपूर्ण कदम है, जो आदिवासी समुदायों की लंबे समय से चली आ रही आकांक्षाओं को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि इससे FRA को लागू करने के लिए एक अधिक समुदाय-केंद्रित, सुलभ और जवाबदेह संस्थागत तंत्र सुनिश्चित होगा।

राणा ने इस बात पर जोर दिया कि FRA की जिम्मेदारियों को वन विभाग से जनजातीय मामलों के विभाग में ट्रांसफर करने से व्यक्तिगत और सामुदायिक वन अधिकारों की निष्पक्ष, पारदर्शी और समयबद्ध पहचान सुनिश्चित होगी। उन्होंने कहा कि यह फैसला मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के दूरदर्शी नेतृत्व में हासिल की गई एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। आदिवासी कल्याण को आगे बढ़ाने के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए, मंत्री ने आश्वासन दिया कि जम्मू-कश्मीर में हर पात्र आदिवासी परिवार तक FRA का लाभ पहुंचाने के लिए हर जरूरी कदम उठाया जाएगा।