Ex- Dy CM ने मनरेगा को लोगों का कानूनी अधिकार बताया

KHOUR.खौर: पूर्व उपमुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता तारा चंद ने आज कहा कि MGNREGA जम्मू और कश्मीर के लोगों का कानूनी अधिकार है। वह आज खौर के चक मलाल में मासिक बैठक के दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं से बात कर रहे थे। बैठक के दौरान, पूर्व उपमुख्यमंत्री ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA) को कमजोर करने की सरकार की जानबूझकर की जा रही कोशिशों की कड़ी आलोचना की, जिसे उन्होंने लोगों का कानूनी अधिकार बताया। उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि MGNREGA ग्रामीण आबादी के लिए एक महत्वपूर्ण जीवन रेखा रही है, और इसे कमजोर करने के किसी भी प्रयास से हजारों परिवारों की आजीविका को सीधा नुकसान होगा। उन्होंने सरकार से इस कानून का सम्मान करने और लोगों के कल्याण के लिए इसके उचित कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने का आग्रह किया। ताराचंद ने केंद्र शासित प्रदेश में मौजूदा सार्वजनिक मुद्दों पर भी गहरी चिंता व्यक्त की। बैठक के दौरान सरकार की बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करने और लोगों के कल्याण को प्राथमिकता देने में विफलता एक मुख्य मुद्दा था।

ताराचंद द्वारा उठाई गई प्रमुख मांगों में से एक जम्मू-कश्मीर में लंबे समय से लंबित दैनिक वेतन भोगी, ज़रूरत-आधारित और संविदा कर्मचारियों को नियमित करना था। उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि ये कर्मचारी, जो वर्षों से ज़रूरी सेवाएं दे रहे हैं, बिना नौकरी की सुरक्षा के अनिश्चितता में जी रहे हैं, और अब समय आ गया है कि सरकार इन समर्पित कर्मचारियों से किए गए वादों को पूरा करे। पूर्व उपमुख्यमंत्री ने बाढ़ राहत और पुनर्वास प्रयासों को लेकर सरकार के रवैये पर भी सवाल उठाया। विनाशकारी बाढ़ के आठ महीने से ज़्यादा समय बाद भी, सरकार प्रभावित परिवारों को पर्याप्त राहत देने में विफल रही है। बाढ़ पीड़ित अभी भी उचित पुनर्वास का इंतज़ार कर रहे हैं, और प्रशासन की प्रतिक्रिया बहुत ही अपर्याप्त रही है, जिससे लोगों की परेशानी और बढ़ गई है। उन्होंने सरकार को जम्मू और कश्मीर के लोगों से चुनाव के समय किए गए बड़े-बड़े वादों की भी याद दिलाई, जो आज भी पूरे नहीं हुए हैं। उन्होंने विशेष रूप से जम्मू-कश्मीर के युवाओं को एक लाख नौकरियां देने, हर घर को बारह मुफ्त एलपीजी सिलेंडर, 200 यूनिट मुफ्त बिजली और स्मार्ट मीटर को खत्म करने के वादे का ज़िक्र किया, जिससे आम लोगों पर वित्तीय बोझ ही बढ़ा है। इस मौके पर वरिष्ठ सदस्य अशोक शर्मा, सूरज सिंह, जगदीश राज, कैप्टन कालिदास, बोध राज, कैप्टन गोपाल दास, देविंदर सिंह भाऊ और अन्य भी मौजूद थे।