वन मंत्री ने RE 2025–26 और BE 2026–27 को अंतिम रूप देने के लिए बैठक की अध्यक्षता की

JAMMU.जम्मू: जल शक्ति, वन, पर्यावरण और जनजातीय मामलों के मंत्री जावेद अहमद राणा ने आज यहां सिविल सचिवालय में एक बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें UT CAPEX और REVEX बजट के तहत संशोधित अनुमान (RE) 2025-26 और बजट अनुमान (BE) 2026-27 की समीक्षा और उन्हें अंतिम रूप दिया गया। बैठक में सरकारी विकास एजेंडे के साथ सेक्टोरल प्राथमिकताओं को जोड़ने पर विस्तार से चर्चा हुई। चर्चा का फोकस स्थायी विकास को बढ़ावा देने, संरक्षण पहलों को मजबूत करने और वन विभाग के विभिन्न विंगों में सर्विस डिलीवरी को बेहतर बनाने के लिए बजटीय आवंटन को ऑप्टिमाइज़ करने पर था।

मंत्री ने विभाग को निर्देश दिया कि बजट प्रस्तावों में वास्तविक वित्तीय ज़रूरतों, परिणाम-उन्मुख योजना और चल रही परियोजनाओं के समय पर निष्पादन को सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने खर्चों, हासिल की गई प्रगति, मौजूदा कमियों और वार्षिक लक्ष्यों को पूरा करने के लिए आवश्यक अतिरिक्त संसाधनों के व्यापक दस्तावेज़ीकरण की आवश्यकता पर ज़ोर दिया। राणा ने इस बात पर ज़ोर दिया कि आवंटन में वन संरक्षण, वन्यजीव संरक्षण, वनीकरण, जनजातीय आजीविका में सुधार, जल संरक्षण, जलवायु-लचीले बुनियादी ढांचे और पारिस्थितिक स्थिरता जैसे प्रमुख क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि बजट बनाने की प्रक्रिया पर्यावरण शासन को मजबूत करने और सार्वजनिक संसाधनों का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करने के लिए एक रणनीतिक रोडमैप के रूप में काम करनी चाहिए। बेहतर समन्वय और कड़ी निगरानी का आह्वान करते हुए, मंत्री ने परियोजना निष्पादन में देरी के प्रति आगाह किया।

मंत्री ने कहा, "हमारी पारिस्थितिकी की रक्षा करने, संरक्षण प्रणालियों को मजबूत करने और सुरक्षित और स्थायी जल संसाधनों तक विश्वसनीय पहुंच सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी योजना और वित्तीय अनुशासन महत्वपूर्ण हैं। हमारे बजट में दीर्घकालिक प्रतिबद्धता, दक्षता और जवाबदेही झलकनी चाहिए।" उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि सभी प्रस्तावों को निर्धारित समय सीमा के भीतर अंतिम रूप दिया जाए। बैठक में आयुक्त सचिव, वन, पर्यावरण विभाग, शीतल नंदा; वन, पर्यावरण में सचिव, राजिंदर सिंह तारा; मुख्य वन्यजीव वार्डन/वन सुरक्षा बल, सर्वेश राय; अध्यक्ष, प्रदूषण नियंत्रण समिति; निदेशक, सामाजिक वानिकी/मृदा और जल संरक्षण; निदेशक, वन अनुसंधान संस्थान; प्रबंध निदेशक, जेके वन विकास निगम; जम्मू और कश्मीर के मुख्य वन संरक्षक; सीईओ, CAMPA और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।