Jammu and Kashmir में आरक्षण नीति को वापस लेने की मांग तेज़ हुई

J&K जम्मू और कश्मीर :जम्मू-कश्मीर में भर्ती और प्रवेश में आरक्षण नीति को वापस लेने की मांगें तेज हो रही हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता रूहुल्लाह मेहदी ने इस विरोध में शामिल होने का वादा किया है और जम्मू-कश्मीर छात्र संघ ने नई दिल्ली में विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया है। उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा जम्मू-कश्मीर स्कूल शिक्षा विभाग के भीतर विभिन्न धाराओं में 575 व्याख्याता पदों के लिए विज्ञापन को मंजूरी दिए जाने के बाद पुनर्विचार की मांगें और अधिक मुखर हो गई हैं।

इस साल की शुरुआत में विधानसभा चुनावों से पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर के नेतृत्व वाले प्रशासन द्वारा शुरू की गई नीति ने सामान्य श्रेणी को 40% तक सीमित कर दिया था, जो आबादी का बहुमत है, और आरक्षित श्रेणियों के लिए आरक्षण को बढ़ाकर 60% कर दिया था। मांगों के बीच, नेशनल कॉन्फ्रेंस, जिसने केंद्र शासित प्रदेश में चुनाव जीता और अपने चुनाव घोषणापत्र में आरक्षण नीति पर फिर से विचार करने का वादा किया था, असमंजस में है क्योंकि उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व वाली निर्वाचित सरकार और एलजी कार्यालय के बीच आरक्षण सहित कई मुद्दों पर कामकाज के नियमों के वितरण के बारे में अभी तक कोई स्पष्टता नहीं है।

नेशनल कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ नेता और श्रीनगर से सांसद रूहुल्लाह मेहदी ने गुरुवार को उम्मीदवारों से वादा किया कि अगर संसद सत्र के अंत तक आरक्षण नीति को तर्कसंगत नहीं बनाया गया तो वह मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के आवास के बाहर विरोध प्रदर्शन में शामिल होंगे।

“और मैं आप सभी के साथ एचसीएम (मुख्यमंत्री) के कार्यालय या आवास के बाहर बैठूंगा। मैं आरक्षण के तर्कसंगत बनाने के मुद्दे को न तो भूला हूं और न ही पीछे हटा हूं। एक्स (ट्विटर) से दूर मैंने एचसीएम के साथ दो बार और अन्य सहयोगियों के साथ इस मुद्दे पर कई बार बात की है,” मेहदी ने एक्स पर लिखा जब एक नेटिजन ने उन्हें याद दिलाया कि उमर अब्दुल्ला ने इस मुद्दे पर वोट हासिल किए थे। सांसद मेहदी ने बताया कि नई सरकार द्वारा आरक्षण नीति पर कोई कार्रवाई नहीं करने का कारण उमर अब्दुल्ला की नई निर्वाचित सरकार और एलजी के बीच सत्ता के विकेंद्रीकरण के बीच भ्रम है।

“मुझे बताया गया है कि निर्वाचित सरकार और अन्य अलोकतांत्रिक रूप से लगाए गए कार्यालय के बीच कई मुद्दों पर कामकाज के नियमों के वितरण के बारे में कुछ भ्रम है और यह विषय उनमें से एक है। मुझे भरोसा है कि सरकार जल्द ही नीति को तर्कसंगत बनाने का फैसला लेगी।'' मेहदी ने उम्मीदवारों से नई सरकार को कुछ समय देने का आग्रह किया। उन्होंने कहा, ''मैं निर्वाचित सरकार की संस्था और उनके निर्णय लेने के अधिकार का सम्मान करता हूं और मुझे लगता है कि उन्हें समाधान खोजने के लिए कुछ समय देना उचित और तार्किक है। साथ ही, मैं मामले की गंभीरता को भी समझता हूं।

इसलिए, मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं कि 25 नवंबर से शुरू होने वाले और 22 दिसंबर को समाप्त होने वाले संसद सत्र में शामिल होने तक प्रतीक्षा करें। अगर तब तक फैसला नहीं लिया जाता है, तो मैं आप सभी के साथ मुख्यमंत्री के आवास या कार्यालय के बाहर बैठूंगा।'' जम्मू-कश्मीर छात्र संघ (जेकेएसए) ने नई दिल्ली में विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया है। विरोध प्रदर्शन के बारे में बात करते हुए जेकेएसए के राष्ट्रीय संयोजक नासिर खेउहमी ने कहा, ''जम्मू-कश्मीर छात्र संघ (जेकेएसए) 5 दिसंबर को नई दिल्ली के जंतर-मंतर पर शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन करेगा और जम्मू-कश्मीर में अन्यायपूर्ण आरक्षण नीति को वापस लेने की मांग करेगा।

जेकेएसए के राष्ट्रीय संयोजक नासिर खेउहामी ने कहा, "हमारी आवाज़ को दिल्ली में सुना जाना चाहिए और उसका सम्मान किया जाना चाहिए, ठीक वैसे ही जैसे भारत के बाकी हिस्सों से उठ रही आवाज़ों को किया जाता है।" "हम सभी वास्तविक उम्मीदवारों, छात्रों और चिंतित नागरिकों से आग्रह करते हैं कि वे आगे आएं और इस महत्वपूर्ण आंदोलन में हमारे साथ खड़े हों। हमारे विरोध का उद्देश्य इस मुद्दे को संसद के पटल पर लाना और यह सुनिश्चित करना है कि जम्मू-कश्मीर के युवाओं की आवाज़ सत्ता के गलियारों में सुनी जाए।" उमर के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा जम्मू-कश्मीर स्कूल शिक्षा विभाग के भीतर विभिन्न धाराओं में 575 व्याख्याता पदों के लिए विज्ञापनों को मंजूरी दिए जाने के बाद पुनर्विचार की मांग और अधिक मुखर हो गई है।

हालांकि, लोक सेवा आयोग को भेजे गए 575 पदों में से केवल 238 ओपन मेरिट उम्मीदवारों के लिए थे, जिससे आक्रोश फैल गया। 2024 की शुरुआत में, एलजी ने जम्मू और कश्मीर आरक्षण अधिनियम 2004 में संशोधन किया, जिसमें पहाड़ी सहित नई शामिल जनजातियों के लिए आरक्षण को मंजूरी दी गई, और ओबीसी में नई जातियों को जोड़ा गया और फिर आरक्षित श्रेणियों को कुल 60% आरक्षण प्रदान किया गया, जबकि सामान्य श्रेणी को 40% तक सीमित कर दिया गया, जिन्हें आबादी में बहुसंख्यक माना जाता है।

जम्मू और कश्मीर छात्र संघ (JKSA) ने भी जम्मू और कश्मीर में प्रत्येक आरक्षित समूह या समुदाय की सही संख्या का पता लगाने के लिए तत्काल जाति जनगणना की मांग की है। एसोसिएशन ने कहा कि पारदर्शी और न्यायसंगत आरक्षण नीति बनाने के लिए इस तरह की कवायद महत्वपूर्ण है।