DB ने PSC चयन मानदंडों को बरकरार रखा, उम्मीदवारों की अपील खारिज की

JAMMU.जम्मू: एक अहम फैसले में, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट ने असिस्टेंट प्रोफेसरों की भर्ती के लिए पब्लिक सर्विस कमीशन के शॉर्ट-लिस्टिंग और वेटेज क्राइटेरिया को चुनौती देने वाली तीन इंट्रा-कोर्ट अपीलों के एक बैच को खारिज कर दिया है। चीफ जस्टिस अरुण पल्ली और जस्टिस रजनेश ओसवाल की डिवीजन बेंच ने रिट कोर्ट के 2018 के फैसले को बरकरार रखते हुए फैसला सुनाया कि PSC की चयन प्रक्रिया और PSC नियम, 1980 के नियम 51 में कोई गैर-कानूनी बात नहीं है।

अपीलकर्ताओं ने तर्क दिया था कि NET/SLET/SET और Ph.D. योग्यता वाले उम्मीदवारों को, जो ज़रूरी पात्रता मानदंडों का हिस्सा हैं, शॉर्ट-लिस्टिंग और अंतिम चयन के दौरान अतिरिक्त वेटेज दिया जाना चाहिए था। उन्होंने तर्क दिया कि NET/SLET/SET के लिए अंकों की कमी और Ph.D. धारकों के लिए असमान वेटेज ने PSC के मानदंडों को मनमाना बना दिया है।

इस दलील को खारिज करते हुए, बेंच ने कहा कि NET/SLET/SET उच्च योग्यताएं नहीं हैं बल्कि बुनियादी पात्रता आवश्यकताएं हैं, और इसलिए अंकों के हकदार नहीं हैं। इसने आगे स्पष्ट किया कि वेटेज केवल उच्चतम योग्यता के लिए दिया जाता है, और यदि Ph.D. डिग्री का उपयोग पात्रता शर्तों को पूरा करने के लिए किया जाता है, तो कोई अतिरिक्त अंक नहीं दिए जा सकते हैं। रिट कोर्ट के पिछले फैसले में कोई "गैर-कानूनी, कमी या अनुचितता" नहीं पाते हुए, बेंच ने लंबित आवेदनों के साथ सभी तीनों अपीलें खारिज कर दीं।