DB ने BSF अधिकारी के खिलाफ विभागीय कार्यवाही और निलंबन को बरकरार रखा

SRINAGAR.श्रीनगर: हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने रिट कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है, जिसमें एक दोषी BSF अधिकारी के खिलाफ डिपार्टमेंटल कार्यवाही और रेप के आरोपों में उसके सस्पेंशन को सही ठहराया गया है। BSF अधिकारी ने अपने खिलाफ शुरू की गई डिपार्टमेंटल कार्यवाही और अपने सस्पेंशन को इस आधार पर चुनौती दी थी कि उसके खिलाफ पहले से ही क्रिमिनल कोर्ट में एक आपराधिक मामला पेंडिंग है, इसलिए आपराधिक मामले के अंतिम नतीजे तक डिपार्टमेंटल कार्यवाही को वैध नहीं माना जा सकता। रिट कोर्ट ने अधिकारी की याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि सिर्फ इसलिए डिपार्टमेंटल कार्यवाही को रोका नहीं जा सकता क्योंकि एक आपराधिक मामला पेंडिंग है।

हाई कोर्ट ने साफ किया था कि स्टे तभी जायज है जब आपराधिक मामला गंभीर प्रकृति का हो जिसमें तथ्य और कानून के जटिल सवाल शामिल हों, और जहां अनुशासनात्मक कार्रवाई जारी रखने से कर्मचारी के बचाव पर असर पड़ेगा। जस्टिस संजीव कुमार और जस्टिस संजय परिहार की डिवीजन बेंच ने BSF अधिकारी द्वारा दायर दोनों अपीलें खारिज कर दीं, यह कहते हुए कि BSF अधिकारियों को अभी अपीलकर्ता के खिलाफ डिपार्टमेंटल/अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू करने के संबंध में फैसला लेना है और ऐसी स्थिति में, उसके वकील का यह तर्क कि आपराधिक कार्यवाही और डिपार्टमेंटल कार्यवाही एक साथ नहीं चल सकतीं, समय से पहले है। कोर्ट ने कहा, "अपीलकर्ता की यह आशंका कि उसे जांच के दौरान अपना बचाव बताना पड़ सकता है और इससे क्रिमिनल कोर्ट में उसके बचाव पर असर पड़ सकता है, भी बिना किसी आधार के है और इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता।"

सस्पेंशन के संबंध में, कोर्ट ने कहा कि इसका डिपार्टमेंटल कार्यवाही से कोई लेना-देना नहीं है, जो अभी तक प्रतिवादियों द्वारा शुरू नहीं की गई हैं। "अपीलकर्ता को इसलिए सस्पेंड किया गया है क्योंकि वह क्रिमिनल कोर्ट में धारा 376 IPC के तहत आरोप का सामना कर रहा है। ऊपर बताए गए कारणों और रिट कोर्ट द्वारा दिए गए विस्तृत कारणों के आधार पर, हमें इस अपील में कोई दम नहीं लगता और इसलिए इसे खारिज किया जाता है", DB ने निष्कर्ष निकाला। दोषी अधिकारी, जो BSF में असिस्टेंट कमांडेंट के पद पर तैनात था, पर एक महिला ASI की शिकायत के बाद धारा 376 IPC के तहत एक आपराधिक मामला दर्ज किया गया था। चार्जशीट दायर की गई थी, और नई दिल्ली में सक्षम कोर्ट में आपराधिक मुकदमा चल रहा है। उसके वरिष्ठ अधिकारियों ने भी उसी ASI द्वारा दी गई शिकायत के आधार पर उसके खिलाफ डिपार्टमेंटल कार्यवाही शुरू की। दुर्व्यवहार के आरोपों की जांच के लिए एक स्टाफ कोर्ट ऑफ इन्क्वायरी का आदेश दिया गया था।