कांग्रेस ने SCARD बैंक, रैटल, संतोष ट्रॉफी चयन के मुद्दे उठाए

JAMMU.जम्मू: JKPCC ने आज आरोप लगाया कि नेशनल हेराल्ड मामले में मोदी सरकार बेनकाब हो गई है, क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) की चार्जशीट को खारिज कर दिया है। नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया गांधी और राहुल गांधी सहित कांग्रेस नेतृत्व के खिलाफ ED की चार्जशीट को खारिज करने के दिल्ली कोर्ट के फैसले का जिक्र करते हुए, प्रदेश कांग्रेस ने कहा कि मोदी सरकार की गलत मंशा और गैरकानूनी काम इस देश के लोगों के सामने पूरी तरह बेनकाब हो गए हैं।

यहां आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए JKPCC के कार्यकारी अध्यक्ष रमन भल्ला, मुख्य प्रवक्ता रविंदर शर्मा, I/C PCC मुख्यालय वेद महाजन ने कहा कि कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि ED का मामला अधिकार क्षेत्र से बाहर है, इसमें कोई FIR नहीं है, जिसके बिना कोई मामला नहीं बनता। उन्होंने कहा कि पिछले एक दशक में मोदी सरकार द्वारा मुख्य विपक्षी पार्टी के खिलाफ राजनीतिक मकसद से की गई कार्रवाई भारत के लोगों के सामने बेनकाब हो गई है। जम्मू-कश्मीर में बड़े पैमाने पर बेरोजगारी पर गंभीर सवाल उठाते हुए, जो देश में सबसे ज्यादा है, JKPCC के मुख्य प्रवक्ता ने कहा कि 10 साल के BJP शासन में, खासकर 2019 से UT बनने के बाद, रिकॉर्ड संख्या में नौकरी घोटाले हुए हैं, जिससे पढ़े-लिखे युवाओं का करियर खराब हुआ है।

हाल ही में फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज के मामले पर सवाल उठाते हुए, उन्होंने पूछा कि उन लोगों का क्या होगा जो गैरकानूनी काम करने और सालों से सैकड़ों युवाओं का करियर खराब करने के लिए जिम्मेदार हैं। 697 सिलेक्शन हुए थे, जबकि 103 की भर्ती रद्द कर दी गई है और बाकी लोगों के भविष्य का क्या होगा, उन्होंने सवाल किया। किश्तवाड़ में रैटल मेगा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के मामलों और उसके क्रियान्वयन में हुए खुलासों पर सवाल उठाते हुए, कांग्रेस नेताओं ने बड़े पैमाने पर चुनावी बॉन्ड और सत्ताधारी पार्टी द्वारा प्रोजेक्ट के क्रियान्वयन पर अनुचित दबाव के आरोपों पर BJP की चुप्पी पर सवाल उठाया। इसके लिए पूरी तरह से जवाब और पूरे आरोपों की जांच की जरूरत है।

संतोष ट्रॉफी टीम के लिए जम्मू के फुटबॉल खिलाड़ियों के सिलेक्शन में कथित भेदभाव के मुद्दे पर सवाल उठाते हुए, वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं ने सच्चाई का पता लगाने और जम्मू के युवाओं के गुस्से को दूर करने के लिए एक स्वतंत्र जांच की मांग की। संवेदनशील क्षेत्र में भेदभाव के मुद्दे को संबोधित करने की जरूरत है और केवल समयबद्ध जांच और दोषियों को सजा दी जानी चाहिए, यदि कोई हो, क्योंकि खेल और शिक्षा में राजनीति की कोई गुंजाइश नहीं है। SMVDU द्वारा संचालित मेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस के सवाल पर, कांग्रेस नेताओं ने BJP पर धार्मिक और क्षेत्रीय भावनाओं का सम्मान न करने, उनके अधिकारों का ध्यान न रखने और अब राजनीति करने का आरोप लगाया। श्राइन बोर्ड मैनेजमेंट से लेकर हेल्थ मिनिस्ट्री तक, हर जगह BJP ही सत्ता में है। आज भी BJP लीडरशिप की तरफ से इस मुद्दे को सुलझाने के रोडमैप पर कोई क्लैरिटी नहीं है।

स्टेट कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट (SCARD) बैंक में गरीब जमाकर्ताओं और किसानों को बकाया पेमेंट जारी करने में देरी पर गंभीर सवाल उठाते हुए, कांग्रेस नेताओं ने मुख्यमंत्री से बिना किसी देरी के मामले में दखल देने और जमाकर्ताओं की मेहनत की कमाई जारी करने को सुनिश्चित करने के लिए कहा। उन्होंने बैंक के मैनेजमेंट में दोषियों का पता लगाने के लिए हाई लेवल जांच की भी मांग की, जिन्होंने जम्मू और कश्मीर के अलग-अलग हिस्सों में सड़कों पर उतरे गरीब जमाकर्ताओं को भारी नुकसान पहुंचाया है। कांग्रेस नेताओं ने घोषणा की कि अगर सरकार कार्रवाई करने में विफल रहती है तो वे आम लोगों के इन ज्वलंत मुद्दों पर अलग-अलग हिस्सों में विरोध प्रदर्शन करेंगे। उन्होंने कहा कि सभी 29 BJP विधायक और सांसद जम्मू क्षेत्र के लोगों के ज्वलंत मुद्दों पर चुप हैं। इसके अलावा, वे J&K में तबाही के तीन महीने से ज़्यादा समय बाद भी बाढ़ प्रभावित आबादी के लिए राहत और पुनर्वास पैकेज दिलाने में पूरी तरह विफल रहे हैं।