कांग्रेस ने अमित शाह से J&K को राज्य का दर्जा देने पर अपना रुख साफ करने को कहा

JAMMU.जम्मू: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे से पहले, जम्मू और कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने जम्मू और कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल करने में हो रही अत्यधिक देरी को लेकर केंद्र सरकार पर अपना हमला तेज़ कर दिया है। जहां PCC अध्यक्ष तारिक हमीद कर्रा ने विधानसभा में अपने भाषण के दौरान राज्य का दर्जा बहाल करने के मुद्दे को ज़ोरदार तरीके से उठाया और एक स्पष्ट समय-सीमा की मांग की, वहीं कार्यकारी अध्यक्ष रमन भल्ला, मुख्य प्रवक्ता रविंदर शर्मा और पूर्व MLC वेद महाजन के नेतृत्व में JK PCC के वरिष्ठ नेताओं ने गृह मंत्री से छह साल पहले सदन में किए गए राज्य का दर्जा बहाल करने के वादे पर अपना रुख साफ करने की पुरजोर मांग की। आज यहां PCC कार्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए, वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं ने गृह मंत्री से जम्मू और कश्मीर के लोगों को जवाब देने के लिए कहा कि चुनी हुई सरकार के डेढ़ साल से ज़्यादा समय बीत जाने के बाद भी वादे के मुताबिक राज्य का दर्जा देने की घोषणा में देरी क्यों हो रही है।

भल्ला ने कहा कि लोग ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं और जम्मू और कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की सबसे लोकप्रिय और वास्तविक मांग के मुद्दे पर भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के झूठे वादों से तंग आ चुके हैं। उन्होंने भाजपा के भीतर से इस मुद्दे पर उठाई जा रही विभाजनकारी आवाज़ों की आलोचना की और उन्हें खारिज कर दिया और कहा कि कांग्रेस जम्मू और कश्मीर की एकता और अखंडता के लिए खड़ी है। कांग्रेस नेता ने बाढ़ प्रभावित लोगों को राहत और पुनर्वास में देरी पर भी सवाल उठाया, क्योंकि तबाही के 8 महीने से ज़्यादा समय बीत जाने के बाद भी प्रभावित लोगों को कोई राहत और पुनर्वास नहीं मिला है, जबकि बाढ़ से बड़ी संख्या में लोगों को भारी नुकसान हुआ है और यह गृह मंत्री का बाढ़ के बाद दूसरा दौरा है। रविंदर शर्मा ने 1947, 1965 और 1971 के शरणार्थियों को धोखा देने के लिए भाजपा पर हमला बोला। उन्होंने POPJK के विस्थापितों के लिए PM पैकेज की शेष राशि की मांग की। उन्होंने कहा कि टी एच कर्रा ने आज सदन में शरणार्थियों के साथ-साथ कश्मीरी प्रवासियों का मुद्दा भी उठाया, इसके अलावा श्री माता देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस को बंद करने के फैसले को एक बड़ी गलती बताते हुए इस मुद्दे को भी उठाया। कांग्रेस ने कश्मीर और जम्मू में दो राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालयों की मांग की।