सीएम की मैराथन में भागीदारी ने Kashmir को सुरक्षित बताया: एलजी

Jammu जम्मू, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने सोमवार को कहा कि कश्मीर मैराथन में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की भागीदारी ने आत्मविश्वास, एकता को मजबूत किया और कश्मीर की छवि को एक सुरक्षित, खुला और स्वागत करने वाले टूरिज्म डेस्टिनेशन के रूप में पेश किया। उन्होंने ये बातें जम्मू के एम ए स्टेडियम में अपने गणतंत्र दिवस भाषण के दौरान कहीं, और पहलगाम आतंकी हमले के बाद जम्मू-कश्मीर में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए सरकार के प्रयासों के बारे में बताया। एलजी ने कहा, "कश्मीर मैराथन को स्पोर्ट्स टूरिज्म और डेस्टिनेशन ब्रांडिंग के लिए एक फ्लैगशिप पहल के रूप में विकसित किया जा रहा है, जो कश्मीर को स्पोर्ट्स और वेलनेस टूरिज्म के लिए एक ग्लोबल हब के रूप में पेश कर रहा है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की भागीदारी ने आत्मविश्वास, एकता को और मजबूत किया और कश्मीर की छवि को एक सुरक्षित, खुला और स्वागत करने वाले डेस्टिनेशन के रूप में पेश किया। जम्मू मैराथन का पहला एडिशन औपचारिक रूप से लॉन्च किया गया है और यह मार्च 2026 में होने वाला है।"

इसी सिलसिले में, उन्होंने सरकार के फ्लैगशिप कार्यक्रमों का भी जिक्र किया। एलजी सिन्हा ने कहा, "मिशन युवा कार्यक्रम के माध्यम से, हम अपने युवाओं की आकांक्षाओं को स्किल डेवलपमेंट, व्यापक मेंटरशिप और एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करके सशक्त बना रहे हैं। यह फ्लैगशिप पहल जम्मू-कश्मीर में आर्थिक विकास, सामाजिक स्थिरता और राष्ट्र निर्माण के लिए एक उत्प्रेरक के रूप में युवा दिमाग की अपार क्षमता का उपयोग करने की हमारी अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाती है।"

उन्होंने कहा कि इसके क्षमता-निर्माण घटक के तहत, एक हाइब्रिड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट कोर्स शुरू किया गया, जिसके माध्यम से 5000 से अधिक युवाओं ने ट्रेनिंग पूरी की, जिससे स्थायी स्वरोजगार और उद्यम निर्माण की नींव मजबूत हुई। एलजी ने कहा, "मिशन के तहत, 1.35 लाख एंटरप्रेन्योरियल यूनिट बनाने का लक्ष्य रखा गया था, और 4.5 लाख युवाओं को रोजगार देने की परिकल्पना की गई थी।" उन्होंने कहा, "इसके लागू होने के पहले ही साल में, 1.51 लाख से अधिक युवाओं ने प्लेटफॉर्म पर रजिस्ट्रेशन कराया है। इनमें से, 61,941 युवाओं ने विभिन्न क्रेडिट-लिंक्ड योजनाओं के तहत आवेदन किया है, और 12,000 से अधिक मामलों को बैंकों द्वारा पहले ही मंजूरी दे दी गई है, जिसमें 800 करोड़ रुपये से अधिक के लोन शामिल हैं।" एलजी सिन्हा ने कहा कि 2025 के दौरान 7650 सरकारी पदों के लिए योग्यता-आधारित भर्ती सुनिश्चित की गई, जबकि अतिरिक्त 23,800 पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया वर्तमान में चल रही है, जिससे सार्वजनिक रोजगार में पारदर्शिता और निष्पक्षता मजबूत हुई है।