CS ने ज़मीन के रिकॉर्ड के डिजिटलीकरण की प्रमुख पहलों की समीक्षा की

JAMMU.जम्मू: मुख्य सचिव, अटल डुल्लू ने आज यहाँ डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड्स मॉडर्नाइज़ेशन प्रोग्राम (DILRMP), गांवों का सर्वेक्षण और ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर तकनीक के साथ मैपिंग (SVAMITVA), यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर (ULPIN) और शहरी बस्तियों का राष्ट्रीय भू-स्थानिक ज्ञान-आधारित भूमि सर्वेक्षण (NAKSHA) पर एक विस्तृत समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की।

इस बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव, शलीन काबरा; राजस्व विभाग के सचिव, कुमार राजीव रंजन; जम्मू और कश्मीर डिवीजनों के संभागीय आयुक्त; और उपायुक्त शामिल हुए, जो अपने-अपने जिला मुख्यालयों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े, साथ ही अन्य संबंधित अधिकारी भी मौजूद थे।

इस अवसर पर बोलते हुए, मुख्य सचिव ने इन भूमि डिजिटलीकरण पहलों की परिवर्तनकारी क्षमता पर ज़ोर दिया, और इनकी तुलना भारत की कुछ सबसे सफल डिजिटल क्रांतियों से की। उन्होंने कहा, "ये पहलें शासन-प्रशासन में उसी तरह क्रांति लाने वाली हैं, जिस तरह UPI और Agristack जैसे अन्य महत्वाकांक्षी कार्यक्रमों ने सफलता हासिल की है। हम एक तकनीकी क्रांति के साक्षी बन रहे हैं, और जम्मू-कश्मीर को इसका एक सक्रिय और अग्रणी हिस्सा बनना चाहिए।"

चल रहे डिजिटलीकरण अभियान के सीधे सार्वजनिक लाभ पर ज़ोर देते हुए, उन्होंने कहा कि बड़ी संख्या में सार्वजनिक शिकायतें भूमि-संबंधी मुद्दों से जुड़ी होती हैं, और जैसे ही डिजिटलीकरण की प्रक्रिया पूरी होगी, ये शिकायतें हल हो जाएंगी। मुख्य सचिव ने कहा, "यह जनता की एक महान सेवा है। इससे जनता को बहुत सुविधा मिलेगी और विकास तथा शासन के लिए नए रास्ते खुलेंगे।"

इस अवसर पर बोलते हुए, अतिरिक्त मुख्य सचिव (वित्तीय आयुक्त, राजस्व) शलीन काबरा ने भूमि रिकॉर्ड के डिजिटलीकरण की परिवर्तनकारी क्षमता पर प्रकाश डाला, और इसे पारदर्शी, कुशल और नागरिक-केंद्रित शासन की दिशा में एक बड़ा कदम बताया। उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि यह पहल भूमि रिकॉर्ड की पहुंच, सटीकता और विश्वसनीयता में काफी सुधार करेगी, जिससे विवाद कम होंगे और राजस्व प्रशासन में जनता का विश्वास बढ़ेगा।

उच्च मानकों को बनाए रखने के महत्व पर ज़ोर देते हुए, उन्होंने प्रक्रिया के हर चरण में कड़ी गुणवत्ता जांच की आवश्यकता पर बल दिया, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि डिजिटलीकृत रिकॉर्ड त्रुटि-मुक्त और प्रामाणिक रहें। उन्होंने संबंधित राजस्व अधिकारियों से आह्वान किया कि वे पूरी सावधानी और जवाबदेही के साथ काम करें, ताकि डिजिटलीकरण का यह प्रयास एक मज़बूत, विश्वसनीय और भविष्य के लिए तैयार भूमि रिकॉर्ड प्रबंधन प्रणाली का रूप ले सके। DILRMP के तहत हुई प्रगति को पेश करते हुए, राजस्व विभाग के प्रशासनिक सचिव, कुमार राजीव रंजन ने बैठक को बताया कि पूरे केंद्र शासित प्रदेश में 98 प्रतिशत खसरों का डिजिटलीकरण और अनुमोदन हो चुका है, और 97 प्रतिशत गांवों में पहले चरण की फ्रीजिंग प्रक्रिया पूरी हो चुकी है।

इसके अलावा, उन्होंने बताया कि जमाबंदियों को सार्वजनिक रूप से पढ़ने के लिए गांव स्तर पर 5,401 से अधिक शिकायत निवारण शिविर आयोजित किए गए हैं। इन शिविरों के दौरान 52,000 से अधिक गैर-अर्ध-न्यायिक और 5,700 से अधिक अर्ध-न्यायिक शिकायतें दर्ज की गई हैं, और उन पर कार्रवाई की जा रही है। अद्यतन जमाबंदी 2026 की अंतिम फ्रीजिंग (अंतिम रूप देना) इस वर्ष 31 मार्च तक पूरी करने का लक्ष्य रखा गया है।

ULPIN या 'भू-आधार' के संबंध में, बैठक को बताया गया कि अब तक 3,320 गांवों के लिए 20.56 लाख से अधिक 'यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर' (विशिष्ट भूमि पार्सल पहचान संख्या) जारी किए जा चुके हैं। कैडस्ट्रल (भूमि-मानचित्र) नक्शों के डिजिटलीकरण के तहत, 6,857 गांवों में से 6,518 गांवों (यानी 95.2 प्रतिशत) की जियो-रेफरेंसिंग पूरी हो चुकी है।

इसके अतिरिक्त, यह जानकारी दी गई कि जमाबंदी, म्यूटेशन (नामांतरण) और गिरदावरी रिकॉर्ड सहित 7.28 करोड़ राजस्व दस्तावेजों को स्कैन करके 'भूमि रिकॉर्ड सूचना प्रणाली' (LRIS) पर अपलोड कर दिया गया है। शहरी क्षेत्रों में भूमि रिकॉर्ड तैयार करने के लिए शुरू किया गया 'NAKSHA' कार्यक्रम भी प्रगति पर है; इसके तहत बिश्नाह क्षेत्र के लिए हवाई सर्वेक्षण, ORI जेनरेशन और 'ग्राउंड ट्रूथिंग' (जमीनी सत्यापन) का कार्य पूरा हो चुका है।

मुख्य सचिव ने अब तक हासिल की गई महत्वपूर्ण प्रगति की सराहना की, लेकिन साथ ही यह भी कहा कि शेष लक्ष्यों को प्राप्त करना पूरी तरह से संभव है।

उन्होंने डिजिटलीकरण प्रक्रिया के दौरान सामने आ रही बाधाओं और कठिन परिस्थितियों को हल करने के लिए कई विशिष्ट निर्देश दिए। उन्होंने हर कदम पर नियमों का कड़ाई से पालन करने का आह्वान किया, और अधिकारियों को आगाह किया कि वे अनावश्यक जटिलताओं से बचें तथा अवैध म्यूटेशन (नामांतरण) को समाप्त करने पर विशेष ध्यान केंद्रित करें।

मुख्य सचिव ने संभागीय आयुक्तों (Divisional Commissioners) को निर्देश दिया कि वे प्रत्येक घटक के तहत हो रही प्रगति की व्यक्तिगत रूप से निगरानी करें, और जमीनी स्तर पर प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए उपायुक्तों (Deputy Commissioners) का सक्रिय रूप से मार्गदर्शन करें। सभी जिलों को, लंबित कार्यों (milestones) को पूरा करने के लिए, एक विशिष्ट समय-सीमा पर आधारित लक्ष्य सौंपे गए।