मुख्य सचिव ने 10 दिसंबर तक आरटीआई पोर्टल शुरू करने के निर्देश दिए

Jammu जम्मू: मुख्य सचिव अटल डुल्लू ने आज जम्मू-कश्मीर में ऑनलाइन आरटीआई पोर्टल के विकास का जायजा लेते हुए संबंधितों को इस वर्ष 10 दिसंबर तक इस सेवा को जनता को समर्पित करने के लिए सभी प्रयास करने पर जोर दिया। इस अवसर पर वित्त और आईटी विभागों के प्रधान सचिव, जीएडी के आयुक्त सचिव, एसआईओ, एनआईसी और अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे। डुल्लू ने इस महत्वपूर्ण सार्वजनिक सेवा के विकास के लिए एनआईसी की विकासात्मक योजना के बारे में जानकारी लेते हुए उनसे शुल्क के भुगतान के लिए गेटवे और आवेदकों को ईमेल और एसएमएस अलर्ट भेजने के साथ-साथ इसके लिए एंड टू एंड डिजिटल समाधान बनाने का आग्रह किया। उन्होंने सामान्य प्रशासन विभाग को प्रत्येक विभाग से सभी सार्वजनिक प्राधिकरणों और नोडल अधिकारियों को शामिल करने का प्रावधान करने का निर्देश दिया।

उन्होंने अगले महीने इसके शुभारंभ तक दैनिक आधार पर इसकी प्रगति की निगरानी करने पर जोर दिया। मुख्य सचिव ने विभागों और जिलों के लोक सूचना अधिकारियों (पीआईओ) और अपीलीय अधिकारियों को कानून के प्रावधानों के अनुसार आवेदनों के त्वरित निपटान के लिए पोर्टल के उपयोग के बारे में अच्छी तरह से वाकिफ कराने के लिए आवश्यक प्रशिक्षण देने की भी सलाह दी। उन्होंने यहां पोर्टल के लॉन्च से पहले इसकी आवश्यक सुरक्षा ऑडिट करने के लिए भी कहा। आयुक्त सचिव, जीएडी, संजीव वर्मा ने बैठक में इस पोर्टल के विकास की वर्तमान स्थिति के बारे में जानकारी दी।

उन्होंने बताया कि डीओपीटी, भारत सरकार द्वारा नियोजित सॉफ्टवेयर पर आधारित पोर्टल का उपयोग यहां भी किया गया है। उन्होंने आगे बताया कि अब तक कुछ विभागों को इसमें शामिल किया गया है और नागरिक सचिवालय के नोडल अधिकारियों और पीआईओ का प्रशिक्षण भी पहले ही पूरा हो चुका है। एनआईसी के एसआईओ, जेएस मोदी ने बैठक में बताया कि इसे जनता को समर्पित करने से पहले लगभग 3300 पीआईओ/एफएए को पोर्टल पर शामिल किया जाना था। उन्होंने बताया कि आवेदन दाखिल करने के लिए यहां यूटी के लिए एंड टू एंड समाधान विकसित किया जाएगा। पोर्टल की स्थिति के बारे में यह पता चला कि भुगतान गेटवे और एसएमएस टेम्पलेट्स के विकास के साथ-साथ आवश्यक अनुकूलन पहले ही किया जा चुका है। आगे यह भी कहा गया कि 41 सार्वजनिक प्राधिकरणों को जीएडी द्वारा शामिल किया गया है और अन्य पीआईओ/एफएए का निर्माण प्रगति पर है। बताया गया कि आधिकारिक रूप से लॉन्च होने के बाद यह साइट आम जनता के लिए लाइव हो जाएगी।

बाद में मुख्य सचिव ने जम्मू-कश्मीर में एनआईसी कनेक्टिविटी बढ़ाने की योजनाओं की समीक्षा की। बताया गया कि सूचना विज्ञान केंद्र श्रीनगर में मिनी एनओसी और जम्मू में सुरक्षा संचालन केंद्र (एसओसी) विकसित करने जा रहा है, ताकि केंद्रीय एनओसी से साइबर और सुरक्षा निगरानी बढ़ाई जा सके। बैंडविड्थ के उन्नयन के बारे में बताया गया कि इसे 10 जिलों के लिए 34 एमबीपीएस से बढ़ाकर 100 एमबीपीएस और अन्य 10 जिला मुख्यालयों को 100 एमबीपीएस से बढ़ाकर 1जी लिंक किया गया है। आगे बताया गया कि एनआईसी द्वारा विकसित और होस्ट की गई लगभग 224 वेबसाइट और एप्लिकेशन हैं, साथ ही यहां विभिन्न प्लेटफार्मों के माध्यम से 1166 ऑनलाइन सेवाओं का प्रावधान है।

कुछ नई पहलों के बारे में एनआईसी ने बताया कि वे स्वामित्व पोर्टल की मदद से ग्रामीण आबादी के लिए संपत्ति अधिकार कार्ड और निष्क्रांत संपत्ति के प्रबंधन के लिए एक अलग पोर्टल विकसित करने जा रहे हैं। केंद्र पुलिस के लिए निवारक निरोध सूचना प्रबंधन पोर्टल (PDIMP) भी शुरू करने जा रहा है, ताकि अदालती मामलों के बारे में सूचना और अलर्ट का प्रबंधन किया जा सके। इस अवसर पर एनआईसी ने डिजिटल विधान सभा की संभावना के बारे में भी जानकारी दी। बताया गया कि राष्ट्रीय ई-विधान एप्लीकेशन (नेवा) का उद्देश्य डिजिटल विधानमंडल बनाना है और जम्मू-कश्मीर भी इसमें भाग ले सकता है, क्योंकि इस उद्देश्य के लिए संसदीय मामलों के मंत्रालय द्वारा 22.62 करोड़ रुपये की राशि उपलब्ध कराई गई है। चर्चा के लिए आई कुछ अन्य पहलों में ऑनलाइन बिल्डिंग परमिशन सिस्टम, नेक्स्ट जेन हॉस्पिटल इसके संबद्ध मॉड्यूल और अन्य सार्वजनिक-उन्मुख पहल शामिल हैं जिन्हें यूटी में सार्वजनिक उपयोग के लिए यहां लाया जा सकता है।