सीएस ने GIS-आधारित, डेटा-संचालित सड़क सुरक्षा उपायों का आह्वान किया

JAMMU.जम्मू: मुख्य सचिव, अटल डुल्लू ने आज सुप्रीम कोर्ट द्वारा सुझाए गए सड़क सुरक्षा उपायों के कार्यान्वयन का आकलन करते हुए, जिलों में कमजोर और दुर्घटना संभावित सड़क हिस्सों की पहचान करने के लिए GIS-आधारित डेटा के व्यापक उपयोग की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इस तरह की डेटा-संचालित पहचान केंद्र शासित प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं को काफी कम करने के लिए लक्षित तकनीकी और भौतिक हस्तक्षेपों को सक्षम बनाएगी। बैठक में संबंधित विभागों के प्रशासनिक सचिव, ट्रैफिक पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी और विभागाध्यक्ष शामिल हुए, जबकि उपायुक्तों ने अपने-अपने जिलों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भाग लिया। मुख्य सचिव ने सड़क सुरक्षा पर सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों और संबंधित विभागों द्वारा अनुपालन की स्थिति का विस्तृत विवरण मांगा। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि प्रत्येक निर्देश के कार्यान्वयन के लिए एक स्पष्ट और समयबद्ध रोडमैप बिना किसी देरी के तैयार किया जाना चाहिए। उन्होंने लक्षित सुरक्षा उपायों, ट्रैफिक पुलिस की रणनीतिक तैनाती, और बार-बार दुर्घटनाओं के लिए पहचाने गए सड़क पैच पर इंजीनियरिंग सुधार जैसे हस्तक्षेपों का मार्गदर्शन करने के लिए उपलब्ध परिवहन और यातायात डेटा का लाभ उठाने का आह्वान किया।

सड़क सुरक्षा के एक प्रमुख घटक के रूप में निवारण पर जोर देते हुए, मुख्य सचिव ने अधिकारियों को आदतन और गंभीर यातायात उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ दंडात्मक उपायों को सख्ती से लागू करने का निर्देश दिया। इनमें ड्राइविंग लाइसेंस, पंजीकरण प्रमाण पत्र रद्द करना, और लापरवाह ड्राइविंग और यातायात नियमों का पालन न करने वाले अपराधियों के खिलाफ अन्य वैधानिक कार्रवाई शामिल हैं। मुख्य सचिव ने i-RAD पोर्टल पर उपलब्ध डेटा के आधार पर जम्मू और कश्मीर में सड़क दुर्घटना परिदृश्य का भी जायजा लिया। उन्होंने दिन के समय, मासिक पैटर्न, जिला-वार वितरण, सड़कों के वर्गीकरण, और ऐसी दुर्घटनाओं का कारण बनने वाले यातायात उल्लंघनों की प्रकृति के संबंध में दुर्घटना प्रवृत्तियों की समीक्षा की। बैठक के दौरान, PWD, NHAI, NHIDCL, BRO और SAMPARK सहित सड़क निर्माण एजेंसियों से ब्लैक स्पॉट प्रोटोकॉल के अनुसार पहचाने गए ब्लैक स्पॉट को हटाने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में बैठक को जानकारी देने के लिए कहा गया। मुख्य सचिव ने छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ट्रैफिक शांत करने, सुरक्षा साइनेज लगाने और स्कूल बसों में गति-सीमित उपकरण लगाने से संबंधित उपायों की भी समीक्षा की। परिवहन विभाग की सचिव, अवनी लवासा ने केंद्र शासित प्रदेश में i-RAD और e-DAR पोर्टलों के कामकाज पर एक विस्तृत प्रस्तुति दी। उन्होंने बताया कि जून 2022 में i-RAD पोर्टल के चालू होने के बाद से, जम्मू-कश्मीर में 32,819 व्यक्तियों से जुड़ी कुल 20,135 सड़क दुर्घटनाएं दर्ज की गई हैं। इन हादसों में 3,688 लोगों की मौत हुई और 29,131 लोगों को गंभीर या मामूली चोटें भी आईं।

यह भी बताया गया कि ज़्यादातर हादसे मुख्य हाईवे पर होते हैं, खासकर जम्मू, कठुआ, उधमपुर और राजौरी ज़िलों में। डेटा एनालिसिस से पता चला कि ज़्यादातर हादसे दोपहर 3:00 बजे से रात 9:00 बजे के बीच हुए, जिसमें 2025 के दौरान रिपोर्ट किए गए सड़क हादसों में से लगभग 50 प्रतिशत के लिए लापरवाही से गाड़ी चलाना और ओवर-स्पीडिंग ज़िम्मेदार थे। इस मीटिंग में IGP ट्रैफिक, एम. सुलेमान ने जम्मू और श्रीनगर के मुख्य चौराहों पर इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम (ITMS) के तहत लगाए गए सर्विलांस कैमरों और इंटेलिजेंट लाइट ट्रैफिक सिस्टम (ILTS) के तहत ट्रैफिक सिग्नल कैमरों के काम करने के तरीके के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि ट्रैफिक पुलिस ने 2023 में 12,36,380 ई-चालान, 2024 में 15,03,901 और 2025 में 14,92,591 ई-चालान किए, जिससे क्रमशः 85.16 करोड़ रुपये, 120.09 करोड़ रुपये और 145.12 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया। उन्होंने आगे बताया कि 2025 के दौरान मोटर वाहन अधिनियम के अलग-अलग उल्लंघनों के लिए 15,947 वाहन ज़ब्त किए गए। मीटिंग में रोड एक्सीडेंट विक्टिम फंड के लागू होने, हाईवे के किनारे ट्रॉमा केयर सुविधाओं की स्थापना, और कोट भलवाल में इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग ट्रेनिंग एंड रिसर्च (IDTR) और सांबा में इंस्पेक्शन एंड सर्टिफिकेशन सेंटर (ICC) के कामकाज की भी समीक्षा की गई। ज़िलों में सड़क सुरक्षा ऑडिट करने में डिस्ट्रिक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर क्वालिटी कंट्रोल (DIQC) मैकेनिज्म के प्रदर्शन का भी आकलन किया गया।