CM विभागों के साथ बजट से पहले की चर्चा जारी रखे हुए हैं

JAMMU.जम्मू: आज लगातार तीसरे दिन, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने जम्मू-कश्मीर विधानसभा के आने वाले बजट सत्र को देखते हुए प्राथमिकताओं और विकास योजनाओं को अंतिम रूप देने के लिए जल शक्ति, कृषि, ग्रामीण विकास, वन, खाद्य और नागरिक आपूर्ति, युवा सेवा और खेल, और अन्य प्रमुख क्षेत्रों की बजट-पूर्व परामर्श बैठकों की एक श्रृंखला की अध्यक्षता की। उपमुख्यमंत्री, सुरिंदर कुमार चौधरी; मंत्री जावेद अहमद राणा, जावेद अहमद डार और सतीश शर्मा; मुख्य सचिव अटल डुल्लू; एसीएस जल शक्ति, शालीन काबरा; मुख्यमंत्री के एसीएस, धीरज गुप्ता; एसीएस कृषि, शैलेंद्र कुमार; अन्य संबंधित विभागों के प्रशासनिक सचिव, वित्त विभाग और अन्य संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों ने बैठक में भाग लिया।

चर्चा के दौरान, मुख्यमंत्री ने क्षेत्र-वार प्रस्तावों, चल रही परियोजनाओं और उभरती चुनौतियों की समीक्षा की, साथ ही सेवा वितरण और विकास परिणामों को मजबूत करने के उद्देश्य से केंद्रित इनपुट मांगे। उन्होंने जोर देकर कहा, "बजटीय आवंटन को नियमित अभ्यासों से आगे बढ़ना चाहिए और इसे दृढ़ता से व्यावहारिकता, दक्षता और जमीन पर मापने योग्य प्रभाव पर आधारित होना चाहिए।" मुख्यमंत्री ने यथार्थवादी योजना की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा कि बजट में शामिल प्रस्तावों को परिभाषित समय-सीमा के भीतर लागू करने योग्य होना चाहिए और लोगों को ठोस लाभ पहुंचाने में सक्षम होना चाहिए। उन्होंने कहा, "बजटीय प्रस्ताव व्यावहारिक होने चाहिए जिन्हें वास्तव में जमीन पर उतारा जा सके।"

मुख्यमंत्री ने प्रयासों के दोहराव से बचने और संसाधनों का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करने के लिए विभागों के बीच तालमेल का भी आह्वान किया। जल आपूर्ति, कृषि, ग्रामीण आजीविका और पर्यावरण संरक्षण जैसे क्षेत्रों के महत्व पर प्रकाश डालते हुए, मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को उन पहलों को प्राथमिकता देने का निर्देश दिया जो सेवा वितरण को बढ़ाते हैं, बुनियादी ढांचे में सुधार करते हैं, रोजगार पैदा करते हैं और सीधे किसानों और ग्रामीण समुदायों की जरूरतों को पूरा करते हैं। उन्होंने जवाबदेही और परिणाम-आधारित बजट पर भी जोर दिया, और विभागों को अपने प्रस्तावों को स्पष्ट प्रदर्शन संकेतकों के साथ संरेखित करने का निर्देश दिया। गौरतलब है कि बजट-पूर्व परामर्श सरकार के लोगों पर केंद्रित और विकास-उन्मुख बजट बनाने के व्यापक प्रयास का हिस्सा हैं।