CM ने आवास परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के निर्देश दिए

JAMMU.जम्मू: मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने आज यहां सिविल सचिवालय में जम्मू और कश्मीर हाउसिंग बोर्ड (J&KHB) के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की 52वीं बैठक की अध्यक्षता की, जहां प्रमुख नीतिगत और प्रशासनिक मामलों पर विस्तार से चर्चा हुई। बैठक में मुख्यमंत्री के सलाहकार नासिर असलम वानी, मुख्य सचिव अटल डुल्लू, मुख्यमंत्री के अतिरिक्त मुख्य सचिव धीरज गुप्ता, आयुक्त सचिव, आवास और शहरी विकास विभाग मनदीप कौर, संभागीय आयुक्त जम्मू रमेश कुमार, महानिदेशक कोड और महानिदेशक बजट, प्रबंध निदेशक, J&K हाउसिंग बोर्ड शामिल हुए, जबकि जम्मू के बाहर तैनात अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भाग लिया।

बैठक के दौरान, बोर्ड ने कई एजेंडा बिंदुओं पर विचार किया, जिसमें तहसील बारी ब्राह्मणा, जिला सांबा के बिरपुर में एक मास हाउसिंग कॉलोनी के विकास और भलवाल, जम्मू में 41 कनाल 05 मरला भूमि पर आवास सुविधाओं के निर्माण के प्रस्ताव शामिल थे। बोर्ड ने J&K पुनर्वास सहायता योजना, 2022 को J&K हाउसिंग बोर्ड के माध्यम से लागू करने, अदालती मामलों के लिए कानूनी सलाहकार नियुक्त करने और विभिन्न मामलों में माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष अपील दायर करने, और वित्तीय वर्ष 2024-25 और 2025-26 के लिए बजटीय प्रस्तावों पर भी विस्तार से चर्चा की। बैठक की अध्यक्षता करते हुए, मुख्यमंत्री ने आवास परियोजनाओं के समय पर निष्पादन, निर्णय लेने में पारदर्शिता और समय-सीमा की कड़ी निगरानी पर जोर दिया।

उन्होंने निर्देश दिया कि कुछ एजेंडा मदों पर अंतिम निर्णय लेने से पहले अधिक वित्तीय विवेक, तकनीकी सुदृढ़ता और दीर्घकालिक सार्वजनिक लाभ सुनिश्चित करने के लिए उन पर पुनर्विचार किया जाए और उन्हें संशोधित किया जाए। उन्होंने आगे हाउसिंग बोर्ड को परियोजना कार्यान्वयन में तेजी लाने, आधुनिक परियोजना प्रबंधन पद्धतियों को अपनाने और यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि लोगों को, विशेष रूप से मध्यम और निम्न आय वर्ग के लोगों को किफायती, सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण आवास मिले, इस बात पर जोर देते हुए कि समाज के सभी वर्गों के लिए किफायती आवास प्रदान करने की परियोजनाएं ही वह आवश्यक उद्देश्य है जिसके लिए J&K हाउसिंग बोर्ड की स्थापना की गई है। मुख्यमंत्री ने हाउसिंग बोर्ड को अधिक कुशल और नागरिक-केंद्रित बनाने के लिए संस्थागत संरचनाओं के युक्तिकरण, वित्तीय अनुशासन को मजबूत करने और विभागों के बीच बेहतर समन्वय पर भी जोर दिया।