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JAMMU.जम्मू: चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जम्मू के प्रेसिडेंट अरुण गुप्ता के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने आज JMC कमिश्नर देवांश यादव से मुलाकात की और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट 2000 के उल्लंघन में बिजनेस चलाने से जुड़े मुद्दे सहित कई मुद्दों पर चर्चा की। बातचीत के दौरान गुप्ता ने JMC कमिश्नर को बताया कि JMC ने कई दुकानदारों को जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से NOC लेने के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स जैसे जमीन के कागजात, बिल्डिंग परमिशन की कॉपी, साइट प्लान, बिल्डिंग की फोटो, पड़ोसी से NOC, स्थानीय अखबार में पब्लिक नोटिस, पहचान पत्र, पार्किंग प्लान और गतिविधि शुरू होने की तारीख बताने वाले किसी भी डॉक्यूमेंट की कॉपी जमा करने के लिए नोटिस जारी किए हैं।उन्होंने आग्रह किया कि छोटे व्यापारियों, खासकर उन लोगों के लिए जो 25-30 सालों से बिजनेस कर रहे हैं, ये डॉक्यूमेंट्स देना लगभग नामुमकिन है।
अरुण गुप्ता ने JMC कमिश्नर को JMC द्वारा दुकानों को सील करने और अप्सरा रोड, गांधी नगर में पार्किंग सुविधा से जुड़े मुद्दे के बारे में भी बताया। मीटिंग में उठाए गए मुद्दों पर प्रतिक्रिया देते हुए JMC कमिश्नर ने इच्छा जताई और स्वीकार किया कि छोटे दुकानदारों को परेशान नहीं किया जाना चाहिए, यह हमारा मुख्य मकसद है, लेकिन साथ ही हमारा प्राथमिक लक्ष्य पुराने प्रतिष्ठानों पर सिर्फ जुर्माना लगाने के बजाय बिजनेस जोन में ट्रैफिक आवाजाही को मैनेज करना है। इसके अलावा, उन्होंने प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया कि JMC मौजूदा डॉक्यूमेंट्स की चेकलिस्ट पर नरम रुख अपनाएगा। उन्होंने आगे कहा कि हम इस मुद्दे को हल करने के लिए अप्सरा रोड, गांधी नगर में पार्किंग क्षेत्रों के ठेकेदार के साथ एक मीटिंग करेंगे। यादव ने आगे कहा कि JMC ने अब कंस्ट्रक्शन एरिया को 1.8 FAR से बढ़ाकर 2.4 FAR कर दिया है। यह बदलाव जमीन के दिए गए प्लॉट पर काफी अधिक बिल्ड अप एरिया की अनुमति देता है, जिससे बिजनेस और आवासीय संरचनाओं को कानूनी रूप से विस्तार करने के लिए अधिक वर्टिकल जगह मिलती है। प्रतिनिधिमंडल के साथ आए अन्य पदाधिकारियों में अनिल गुप्ता, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट; राजीव गुप्ता, जूनियर वाइस प्रेसिडेंट; मनीष गुप्ता- सेक्रेटरी जनरल और राजेश गुप्ता- कोषाध्यक्ष शामिल थे।
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