CB की SCW ने धोखाधड़ी के दो मामलों में चार्जशीट दाखिल की

JAMMU.जम्मू: क्राइम ब्रांच जम्मू की स्पेशल क्राइम विंग (SCW) ने आज विस्तृत जांच पूरी करने के बाद कथित धोखाधड़ी और जालसाजी के दो अलग-अलग मामलों में चार आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दायर की। जानकारी देते हुए, SSP SCW जम्मू, संजय परिहार ने बताया कि पहला मामला, FIR नंबर 09/2025, धारा 420 IPC के तहत बैंक ऑफ महाराष्ट्र, त्रिकुटा नगर, जम्मू के ब्रांच मैनेजर की शिकायत पर दर्ज किया गया था। उन्होंने बताया कि शिकायत में आरोप लगाया गया था कि महिंद्रा एंड महिंद्रा के अधिकृत डीलर M/s शुहुल ऑटोमोबाइल्स प्राइवेट लिमिटेड ने अपने सेल्स रिप्रेजेंटेटिव राकेश शर्मा, निवासी मरह, जम्मू के साथ मिलकर दूसरों के साथ मिलीभगत करके बैंक को धोखे से M/s CM एंटरप्राइजेज के पक्ष में महिंद्रा थार खरीदने के लिए 12.07 लाख रुपये का कार लोन मंजूर करवाया।

उन्होंने बताया कि जांच के दौरान पाया गया कि हालांकि लोन की रकम डीलरशिप के खाते में जमा कर दी गई थी, लेकिन गाड़ी न तो कर्ज लेने वाले को दी गई और न ही बैंक के पक्ष में गिरवी रखी गई, जिससे बैंक और कर्ज लेने वाले दोनों को वित्तीय नुकसान हुआ और M/s शुहुल ऑटोमोबाइल्स प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर ओवैस गुरो, निवासी मकान नंबर 11, गुरो एस्टेट, चनापोरा, बागे-मेहताब, श्रीनगर को इस धोखाधड़ी में गलत फायदा हुआ। उन्होंने बताया कि इसके अनुसार, धारा 420 IPC के तहत चार्जशीट दायर की गई है। उनके अनुसार, इस मामले की जांच इंस्पेक्टर राजेश कुमार ने की और चार्जशीट रेलवे कोर्ट, जम्मू के सामने पेश की गई।

दूसरे मामले में, FIR नंबर 12/2025, धारा 420 और 120-B IPC के तहत, उन्होंने बताया कि विनोद कुमार और विशाल कुमार, निवासी पंडोरियन, मरह, जम्मू पर विदेश में नौकरी दिलाने के झूठे वादे पर लोगों से पैसे वसूल कर धोखाधड़ी करने का आरोप था। जांच में पता चला कि आरोपियों ने पीड़ितों को बिना किसी वैध इमिग्रेशन कंसल्टेंट लाइसेंस के दुबई के वर्क वीजा का आश्वासन दिया था, जो इमिग्रेशन एक्ट का उल्लंघन था। उन्होंने बताया कि पर्याप्त मौखिक, दस्तावेजी और परिस्थितिजन्य सबूतों के आधार पर, इंस्पेक्टर काली चरण ने ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट, इलेक्ट्रिसिटी, जम्मू की अदालत में चार्जशीट दायर की। SSP परिहार ने दोहराया कि SCW क्राइम ब्रांच धोखाधड़ी और जालसाजी के खिलाफ ज़ीरो-टॉलरेंस पॉलिसी के लिए प्रतिबद्ध है और यह सुनिश्चित करती रहेगी कि अपराधियों को सही कानूनी प्रक्रिया के ज़रिए न्याय के कटघरे में लाया जाए।