दिल्ली Delhi: मुख्य सचिव अटल डुल्लू ने आज पूरे केंद्र शासित प्रदेश में स्वतंत्रता दिवस पर समाप्त होने वाले 15 दिवसीय ‘स्वच्छता पखवाड़ा Day-long ‘Cleanliness Fortnight’’ के जश्न के लिए एक व्यापक कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करने के लिए एक बैठक की। प्रशासनिक सचिवों के अलावा बैठक में कश्मीर/जम्मू के संभागीय आयुक्त, उपायुक्त, संबंधित विभागाध्यक्ष, मेडिकल कॉलेजों के प्राचार्यों के अलावा अन्य विभागों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। बैठक में बाहरी अधिकारियों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हिस्सा लिया। इस बैठक के दौरान मुख्य सचिव ने संभागीय और जिला प्रशासनों को इस जन-केंद्रित दो सप्ताह लंबे कार्यक्रम में सभी की भागीदारी को प्रोत्साहित करने का निर्देश दिया। उन्होंने ‘स्वच्छता पखवाड़ा’ के तहत विभिन्न गतिविधियों के संचालन में अनुकरणीय समन्वय दिखाने पर जोर दिया। उन्होंने संबंधित विभागों और उपायुक्तों द्वारा की जाने वाली इन सभी गतिविधियों को अपलोड करने के लिए एक विशेष पोर्टल बनाने का निर्देश दिया, जिसके ठोस परिणामों का मूल्यांकन इसके समापन पर किया जाएगा। उन्होंने संबंधित संभागीय प्रशासनों को अपने जिलों की कार्य योजनाओं का मूल्यांकन करने और उन्हें बेहतर बनाने या इन योजनाओं को अधिक उपयुक्त तरीके से आयोजित करने के लिए सुझाव/सहायता प्रदान करने की सलाह दी।
उन्होंने विभागों और डीसी की ओर से गतिविधियों के दोहराव duplication of activities की संभावनाओं को समाप्त करने पर जोर दिया। डुल्लू ने इस अवसर पर संबंधित प्रशासनिक सचिवों और उपायुक्तों से 1 अगस्त से इन 15 दिनों के लिए निर्धारित गतिविधियों के कैलेंडर के बारे में सुना। उन्होंने उनमें से प्रत्येक को योजनाबद्ध प्रत्येक गतिविधि के लिए एक समर्पित नोडल अधिकारी बनाने के साथ-साथ इसे जमीन पर सुचारू रूप से लागू करने के लिए विशिष्ट रणनीति तैयार करने को कहा। उन्होंने इन स्वच्छता और वृक्षारोपण अभियानों को जम्मू-कश्मीर के कोने-कोने तक ले जाने की आवश्यकता को रेखांकित किया। उन्होंने 'एक पेड़ शहीदों के नाम' कार्यक्रम को बड़ी सफलता बनाने के लिए कहा। उन्होंने वन विभाग से इन गतिविधियों को आराम से आयोजित करने के लिए प्रत्येक जिले में वृक्षारोपण सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित करने का आह्वान किया। शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में की जाने वाली गतिविधियों के बारे में संबंधित अधिकारियों ने बताया कि विभिन्न विभागों और प्रत्येक जिले में बड़े पैमाने पर पौधारोपण और सफाई अभियान चलाए जाएंगे।
शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यक्रमों को लागू करने के लिए आवास और शहरी विकास विभाग (एचएंडयूडीडी) और ग्रामीण विकास विभाग (आरडीडी) नोडल विभाग होंगे, जबकि वन विभाग अपनी नर्सरियों से पौधारोपण सामग्री उपलब्ध कराएगा। बैठक में बताया गया कि वन विभाग यहां के जिलों में ‘एक पेड़ शहीदों के नाम’ के तहत 600 से अधिक कार्यक्रम आयोजित करेगा। यह विभाग अपने अधीन वन, वन्यजीव क्षेत्रों और सार्वजनिक स्थलों की सफाई भी करेगा। उपायुक्तों ने इन सभी 15 दिनों के दौरान अपने जिलों में आयोजित की जाने वाली गतिविधियों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि संबंधित विभागों के साथ समन्वय करके वे अपने जिलों में ‘एक पेड़ शहीदों के नाम’ और ‘एक पेड़ मां के नाम’ अभियानों पर ध्यान केंद्रित करते हुए पौधारोपण अभियान चलाने जा रहे हैं।
उन्होंने बैठक में लोगों में व्यक्तिगत या सामुदायिक स्वच्छता के लाभों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए आईईसी गतिविधियों के बारे में भी जानकारी दी। यह भी बताया गया कि बस स्टैंड, खेल के मैदान, बाजार आदि जैसे कचरे के हॉटस्पॉट पर सफाई अभियान चलाए जाएंगे। यह भी बताया गया कि गैर सरकारी संगठनों और नागरिक समाज के सदस्यों के परामर्श से शैक्षणिक संस्थानों, सरकारी कार्यालय परिसरों, धार्मिक स्थलों, पर्यटन स्थलों, जल निकायों या अन्य सार्वजनिक संपत्तियों की सफाई सुनिश्चित करने के लिए विशेष अभियान चलाए जाएंगे। इसके अलावा बैठक में बताया गया कि निरंतर आईईसी गतिविधियों को चलाने के अलावा, कार्यक्रम के प्रत्येक स्थान पर प्रतिभागियों द्वारा स्वच्छता की शपथ ली जाएगी। यह बताया गया कि हमारे शैक्षणिक संस्थानों में इस सप्ताह के उपलक्ष्य में छात्रों द्वारा वाद-विवाद, चर्चा, प्रश्नोत्तरी, चित्रकला प्रतियोगिता और खेल गतिविधियाँ आयोजित की जाएंगी। 'एकल उपयोग प्लास्टिक' के खतरों के बारे में जागरूकता पैदा करने के हिस्से के रूप में आरडीडी विभिन्न जिलों में 'प्लास्टिक लाओ थैला ले जाओ' अभियान लागू कर रहा है, जहां लोग उचित निपटान के लिए अपने प्लास्टिक कचरे को जमा कर सकते हैं और घर पर उपयोग के लिए बायोडिग्रेडेबल बैग वापस ले जा सकते हैं, जैसा कि इस बैठक के दौरान बताया गया।
