लोगों के समर्थन के बिना आतंकवाद को खत्म नहीं किया जा सकता: Omar

JAMMU जम्मू: मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला Chief Minister Omar Abdullah ने आज कहा कि जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद को लोगों के सहयोग के बिना समाप्त नहीं किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार केंद्र शासित प्रदेश में सुरक्षा स्थिति को शांतिपूर्ण बनाए रखने के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय को सहयोग दे रही है। “हालांकि यह (सुरक्षा) सीधे तौर पर हमारी जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन मैं बार-बार कह रहा हूं कि लोगों के सहयोग के बिना आतंकवाद को समाप्त नहीं किया जा सकता है। निर्वाचित सरकार स्थिति को नियंत्रण में रखने और शांति बनाए रखने के लिए प्रयास कर रही है और (उपराज्यपाल) का सहयोग कर रही है,” उमर ने दिन की कार्यवाही शुरू होने से पहले विधानसभा के बाहर संवाददाताओं से कहा।वे कठुआ जिले के हीरानगर सेक्टर में अंतरराष्ट्रीय सीमा के पास सान्याल में चल रहे आतंकवाद विरोधी अभियान पर एक सवाल का जवाब दे रहे थे।

... उन्होंने कहा कि अभियान सीमावर्ती गांव में चल रहा है और संभव है कि वे सीमा पार से आए हों। उन्होंने कहा, "अभी इस पर कोई बयान देना जल्दबाजी होगी। देखते हैं स्थिति क्या होती है।" कठुआ और बिलावर को आतंकवादियों द्वारा बार-बार निशाना बनाए जाने के बारे में पूछे जाने पर मुख्यमंत्री ने कहा कि जम्मू क्षेत्र के कई इलाकों में पिछले कुछ वर्षों में आतंकवादी गतिविधियां देखी गई हैं, जैसा कि हमने राजौरी और पुंछ तथा कई अन्य इलाकों में देखा है और उनका प्रयास शांति भंग करना है। उल्लेखनीय है कि ग्रामीणों ने कल दावा किया था कि उन्होंने कठुआ जिले के हीरानगर सेक्टर में अंतरराष्ट्रीय सीमा से करीब चार किलोमीटर दूर सान्याल गांव में पांच आतंकवादियों की गतिविधि देखी है, जिसके बाद दोनों पक्षों के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई, जिसमें एक नाबालिग लड़की घायल हो गई। आज दिन में आतंकवादियों से कोई नया संपर्क नहीं हुआ। उमर ने कहा कि देश भर में वक्फ (संशोधन) विधेयक के खिलाफ विरोध प्रदर्शन समझ में आता है, क्योंकि केवल एक खास धर्म को निशाना बनाया जा रहा है। "धर्मार्थ गतिविधियां सभी धर्मों से जुड़ी हैं और मुसलमान इन्हें वक्फ के माध्यम से करते हैं। उन्होंने कहा, "जब किसी खास धर्म को निशाना बनाया जाता है, तो तनाव पैदा होता है।" ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (एआईएमपीएलबी) ने रविवार को वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024 के खिलाफ देशव्यापी आंदोलन की घोषणा की, जिसमें विरोध के पहले चरण के तहत 26 और 29 मार्च को पटना और विजयवाड़ा में राज्य विधानसभाओं के सामने बड़े पैमाने पर धरना देने की योजना बनाई गई है। पिछले साल 8 अगस्त को केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू द्वारा लोकसभा में पेश किए जाने के बाद विधेयक को संयुक्त समिति के पास भेजा गया था।