जम्मू-कश्मीर परिसीमन आयोग का दो महीने बढ़ सकता है कार्यकाल, अंतिम रिपोर्ट जारी करने के लिए मांगा सेवा विस्तार

जम्मू-कश्मीर परिसीमन आयोग का कार्यकाल दो महीने और बढ़ सकता है, ताकि वह अंतिम रिपोर्ट जारी कर सके। सूत्रों ने बताया कि आयोग ने केंद्र सरकार से दो महीने सेवा विस्तार करने को कहा है ताकि वह अपना काम पूरा कर सके। अगले दो-तीन दिनों में कार्यकाल बढ़ाए जाने का आदेश जारी हो सकता है। आयोग का कार्यकाल पांच मार्च को समाप्त हो रहा है। आयोग का गठन मार्च 2020 में किया गया था जिसे पिछले साल एक साल का सेवा विस्तार दिया गया।

14 फरवरी तक सुझाव व आपत्तियां देने को कहा

जस्टिस (सेवानिवृत्त) रंजना देसाई की अध्यक्षता में गठित आयोग ने गत शुक्रवार को सहयोगी सदस्यों (प्रदेश के पांच सांसदों) को अंतरिम रिपोर्ट सौंपी थी। सदस्यों से 14 फरवरी तक इस पर सुझाव व आपत्तियां देने को कहा गया है। सहयोगी सदस्यों के सुझाव व आपत्तियों के निस्तारण के बाद इसे सार्वजनिक कर आम लोगों की आपत्तियां मांगी जाएंगी।

47 सीटें कश्मीर व 43 सीटें जम्मू में होंगी

निर्धारित समय सीमा के भीतर आपत्तियां आने के बाद उसका निस्तारण करते हुए अंतिम रिपोर्ट जारी की जाएगी। इसमें कम से कम दो महीने का वक्त लगने की उम्मीद है। रिपोर्ट के अनुसार 90 सदस्यीय विधानसभा में 47 सीटें कश्मीर व 43 सीटें जम्मू में होंगी।

जम्मू में छह सीटें बढ़ाई गई

सात सीटें बढ़ाने का प्रावधान था जिसमें जम्मू में छह सीटें बढ़ाई गई हैं। अंतरिम रिपोर्ट पर पूरे प्रदेश में विरोध-प्रदर्शन चल रहा है। नेकां, पीडीपी, अपनी पार्टी व पीपुल्स कांफ्रेंस इसे खारिज कर चुकी है तो कांग्रेस, पैंथर्स ने इसे लोगों की आकांक्षाओं के विपरीत बताया है।

पीएजीडी की बैठक 23 को

जम्मू में सुचेतगढ़ विधानसभा का अस्तित्व समाप्त किए जाने के फैसले के विरोध में भाजपा के डीडीसी सदस्य व मंडल अध्यक्षों समेत शक्ति केंद्र प्रमुखों ने पार्टी को इस्तीफे भी दिए हैं। कश्मीर में भी हलचल है। पीएजीडी ने 23 फरवरी को अंतरिम रिपोर्ट पर चर्चा करने के लिए बैठक बुलाई है।

प्रदेश के सभी पांच लोकसभा सीटों के लिए 18-18 विधानसभा सीटें तय कर दी गई है। राजोरी-पुंछ जिले को अनंतनाग लोकसभा सीट से मिलाकर इसका नाम अनंतनाग-राजोरी कर दिया गया। उधमपुर सीट से रियासी को काटकर जम्मू लोकसभा से जोड़ दिया गया है।