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Jammu जम्मू, जम्मू-कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी (जेकेपीसीसी) के कार्यकारी अध्यक्ष और पूर्व उपमुख्यमंत्री (सीएम) तारा चंद ने शुक्रवार को मांग की कि जम्मू-कश्मीर को जल्द से जल्द राज्य का दर्जा बहाल किया जाए, जिसमें नौकरी और जमीन के संवैधानिक अधिकार, स्थानीय लोगों को मालिकाना हक - जो लंबे समय से अपनी जमीन पर खेती कर रहे हैं - दिए जाएं। प्रेस को दिए बयान में पूर्व उपमुख्यमंत्री ने कहा कि सभी राजनीतिक दलों ने चुनाव के दौरान लोगों से वादे किए थे, लेकिन सत्ता में आने के बाद उन्होंने अपने वादों को पूरा करने की दिशा में कोई कदम नहीं उठाया और आम जनता को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।
उन्होंने कहा कि भाजपा ने जम्मू-कश्मीर के लोगों को नौकरी और जमीन के संवैधानिक अधिकारों के साथ राज्य का दर्जा बहाल करने का वादा किया था, लेकिन अब राज्य का दर्जा देने में देरी की रणनीति अपनाई जा रही है जो लोगों के साथ बड़ा विश्वासघात है। तारा चंद ने कहा, "जम्मू-कश्मीर और राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा नेतृत्व को इस देरी के लिए लोगों को जवाब देना चाहिए क्योंकि वे (लोग) विश्वासघात महसूस कर रहे हैं।"
उन्होंने आम जनता के ज्वलंत मुद्दों को भी उठाया और सरकार से लोगों की समस्याओं, खासकर बेरोजगार युवाओं की समस्याओं के समाधान की मांग की। जेकेपीसीसी के कार्यकारी अध्यक्ष ने सभी दैनिक वेतनभोगियों, जरूरत आधारित श्रमिकों के अलावा कई वर्षों से अल्प वेतन या वेतन पर अस्थायी, तदर्थ, समेकित और अनुबंध के आधार पर काम कर रहे लोगों को नियमित करने की मांग की। इसके अलावा कर्मचारियों, पेंशनभोगियों, किसानों, व्यापारियों, ट्रांसपोर्टरों और समाज के अन्य सभी वर्गों की वास्तविक मांगों का ध्यान रखने की मांग की, जो मौजूदा अभूतपूर्व मूल्य वृद्धि और रिकॉर्ड बेरोजगारी में कई करों का सामना कर रहे हैं।
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