पश्मीना के नाम पर नकली उत्पादों के विपणन को रोकने के लिए कदम उठाएं: Chief Secretary

Srinagar श्रीनगर: मुख्य सचिव अटल डुल्लू ने आज जम्मू-कश्मीर में पश्मीना व्यापार को बढ़ावा देने के लिए हितधारकों की एक बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में आयुक्त सचिव उद्योग एवं वाणिज्य के अलावा हस्तशिल्प एवं हथकरघा कश्मीर के निदेशक, अन्य संबंधित अधिकारी और इस व्यापार से जुड़े निजी खिलाड़ी शामिल हुए। बैठक की शुरुआत में मुख्य सचिव ने जम्मू-कश्मीर में हस्तशिल्प के इस महत्वपूर्ण क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए विभाग द्वारा उठाए गए विभिन्न उपायों के बारे में जानकारी ली। उन्होंने कहा कि इस शिल्प में बहुत अधिक संभावनाएं हैं और यदि इसका बेहतर तरीके से उपयोग किया जाए तो यह शिल्पकारों और व्यापार से जुड़े लोगों दोनों के लिए रोजगार और पर्याप्त राजस्व ला सकता है।

डुल्लू ने पश्मीना के नाम पर नकली वस्तुओं के विपणन को प्रतिबंधित करने के लिए कदम उठाने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। उन्होंने असली पश्मीना उत्पादों को जीआई टैग के साथ चिह्नित करने पर जोर दिया ताकि उनकी पहचान करने में कोई कठिनाई न हो। उन्होंने वांछित परिणाम प्राप्त करने के लिए आधुनिक तकनीक को अपनाने और प्रतीक्षा समय को काफी कम करने के लिए प्रयोगशालाओं की परीक्षण क्षमता बढ़ाने के लिए कहा। अपने प्रस्तुतीकरण में हस्तशिल्प एवं हथकरघा निदेशक, कश्मीर, महमूद शाह ने पश्मीना क्षेत्र को पुनर्जीवित करने तथा इसे यहां विकसित करने के लिए एक बड़ा प्रोत्साहन देने में पिछले सप्ताहों के दौरान दर्ज की गई विभाग की विभिन्न उपलब्धियों को गिनाया।

यह बताया गया कि विभाग ने श्रीनगर में पश्मीना कारीगरों के लिए सामान्य सुविधा केंद्र (सीएफसी) की स्थापना के लिए 5 करोड़ रुपये की मंजूरी प्राप्त करने में सफलता प्राप्त की है। इसके अलावा, कच्चे माल की साल भर उपलब्धता के लिए पश्मीना बैंक की स्थापना के लिए 2 करोड़ रुपये तथा घाटी में कुशल एवं गुणवत्तापूर्ण ऊन ​​प्रसंस्करण के लिए एक केंद्र बनाने के लिए ऊन बैंक की स्थापना के लिए 51 लाख रुपये सुरक्षित किए गए हैं। इसके अलावा, यह भी बताया गया कि विभागीय समितियों ने पश्मीना और ऊन की खरीद के लिए दरें भी तय की हैं, जिससे यहां कारीगरों के हाथों इसके आगे के प्रसंस्करण तथा तैयार माल के निर्माण के लिए खरीद की प्रक्रिया सक्षम होगी।

इसके अलावा, विभाग ने प्रगति पर कई उपायों को भी दर्शाया, जो इस क्षेत्र को इसकी वर्तमान स्थिति से कहीं अधिक पुनर्जीवित करने जा रहे हैं। इसमें यह भी कहा गया कि विभाग ने जम्मू-कश्मीर में इस क्षेत्र के बड़े पैमाने पर विकास के लिए एक कार्य योजना तैयार की है, जिसे प्रस्तुत किया जाएगा। इसमें यह भी कहा गया कि इस योजना में अधिक कच्चे माल के बैंक, डी-हेयरिंग सेंटर और उच्च क्षमता की उन्नत परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना के अलावा वास्तविक उत्पादों की पहचान के लिए क्यूआर कोड का उपयोग, बेहतर विपणन और पैकेजिंग के अवसर और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों में भागीदारी शामिल है, जिससे इस व्यापार से जुड़े कारीगरों को सीधा लाभ मिलेगा।