सुप्रीम कोर्ट J&K की जनता की भावनाएं समझेगा: उपमुख्यमंत्री

Srinagar श्रीनगर, 9 अक्टूबर: उपमुख्यमंत्री सुरिंदर चौधरी ने गुरुवार को कहा कि जम्मू-कश्मीर के लोग भारत के संविधान और सर्वोच्च न्यायालय सहित इसकी लोकतांत्रिक संस्थाओं में अपना विश्वास बनाए रखते हैं। मीडिया से बात करते हुए, चौधरी ने कहा कि जम्मू-कश्मीर के निवासियों ने हमेशा भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास किया है और आगे भी करते रहेंगे। उन्होंने आशा व्यक्त की कि सर्वोच्च न्यायालय क्षेत्र के आम लोगों, खासकर दूरदराज के इलाकों में रहने वाले लोगों की चिंताओं और अपेक्षाओं को ध्यान में रखेगा।

उन्होंने किसानों, मजदूरों और दुकानदारों के सामने आने वाली चुनौतियों का जिक्र करते हुए कहा कि उनके रोजमर्रा के संघर्षों को देश की सर्वोच्च अदालत को समझना चाहिए। उनके अनुसार, जम्मू-कश्मीर में युवाओं में बेरोजगारी सबसे बड़ी चिंताओं में से एक है। उन्होंने कहा कि लगभग हर घर में कम से कम एक बेरोजगार युवा है, और उनकी और उनके परिवारों की आवाज सुनी जानी चाहिए। उन्होंने जम्मू-कश्मीर में माता-पिता की अपने बच्चों से जुड़ी उम्मीदों के बारे में बात की - चाहे वे ड्राइवर बनना चाहते हों, किसान बनना चाहते हों या आजीविका के अन्य साधन अपनाना चाहते हों। चौधरी ने कहा कि पूरे क्षेत्र में परिवार अपने बच्चों की परवरिश इस उम्मीद के साथ कड़ी मेहनत कर रहे हैं कि एक दिन उन्हें रोज़गार मिलेगा और वे सम्मानजनक जीवन जी पाएँगे।

उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर में शासन से जुड़े मामलों पर फैसला लेते समय सुप्रीम कोर्ट को इन ज़मीनी हक़ीक़तों पर विचार करना चाहिए। राजनीतिक हालात का ज़िक्र करते हुए, चौधरी ने कहा कि इस क्षेत्र में उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व में एक साल से निर्वाचित सरकार है। उन्होंने इसकी तुलना पहले के मनोनीत या चयनित शासन काल से की। उन्होंने कहा कि मौजूदा हालात एक अहम सवाल खड़ा करते हैं - क्या जम्मू-कश्मीर पर जनता द्वारा चुने गए नेताओं का शासन होना चाहिए या ऐसे लोगों का जो कई सालों से बिना चुनावी जनादेश के सत्ता में हैं। चौधरी ने कहा कि अदालत का फ़ैसला न सिर्फ़ क़ानूनी होगा, बल्कि उस क्षेत्र के लोगों के लिए एक गहरा संदेश भी लेकर आएगा जिन्होंने लोकतांत्रिक प्रक्रिया में हिस्सा लिया है और निर्वाचित प्रतिनिधियों पर भरोसा जताया है।