Sunil Sharma: अलग रेलवे डिवीजन को मंजूरी मील का पत्थर

Jammu जम्मू: वरिष्ठ भाजपा नेता और जम्मू-कश्मीर विधानसभा Jammu and Kashmir Legislative Assembly में विपक्ष के नेता सुनील शर्मा ने जम्मू में अलग रेलवे डिवीजन को मंजूरी देने के केंद्र सरकार के फैसले को ऐतिहासिक फैसला बताया।इसे ऐतिहासिक कदम बताते हुए शर्मा ने जोर दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार की इस पहल से कनेक्टिविटी में उल्लेखनीय वृद्धि होगी, परिचालन में सुधार होगा और क्षेत्र में आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा।शर्मा ने एक प्रेस बयान में कहा, "यह एक ऐतिहासिक फैसला है जो जम्मू को विकास और बुनियादी ढांचे का केंद्र बनाने के लिए केंद्र सरकार के दृष्टिकोण और प्रतिबद्धता को दर्शाता है।"

उन्होंने कहा, "अलग रेलवे डिवीजन के निर्माण से यात्री सेवाओं में सुधार होगा, बुनियादी ढांचे में वृद्धि होगी और रेलवे परिचालन में सुधार होगा। इससे रोजगार के बहुत जरूरी अवसर भी पैदा होंगे और स्थानीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान होगा, जिससे क्षेत्र में विकास की गति तेज होगी।" शर्मा ने भाजपा की ओर से आभार व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, जम्मू-कश्मीर भाजपा अध्यक्ष सत शर्मा, केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह और सांसद जुगल किशोर के जम्मू-कश्मीर में परिवर्तनकारी परियोजनाएं लाने के अथक प्रयासों को स्वीकार किया।

उन्होंने कहा, "सभी भाजपा विधायकों ने जम्मू-कश्मीर Jammu and Kashmir की विकास जरूरतों को प्राथमिकता देने के लिए केंद्र सरकार का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया है।" रेलवे पहलों के व्यापक प्रभाव पर चर्चा करते हुए शर्मा ने प्रतिष्ठित रेल परियोजना पर प्रकाश डाला जिसका उद्देश्य कश्मीर को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ना है। शर्मा ने कहा, "बहुत जल्द, पूरा केंद्र शासित प्रदेश कन्याकुमारी से जुड़ जाएगा, जिससे पूरे भारत में एक निर्बाध यात्रा नेटवर्क बन जाएगा।"

"यह कनेक्टिविटी न केवल बेहतर यात्रा विकल्प प्रदान करेगी बल्कि स्थानीय व्यापार, पर्यटन को बढ़ावा देगी और बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार पैदा करेगी।" उन्होंने कहा कि रेल मंत्रालय द्वारा उठाए गए ये कदम जम्मू-कश्मीर के बुनियादी ढांचे को आधुनिक बनाने और इसे विकास और प्रगति का केंद्र बनाने की एक बड़ी दृष्टि का हिस्सा हैं। शर्मा ने कहा, "इस रेलवे डिवीजन की मंजूरी इस क्षेत्र को अवसर और समृद्धि के केंद्र में बदलने की यात्रा में एक और मील का पत्थर है।" इस निर्णय की व्यापक रूप से प्रशंसा की गई है क्योंकि यह जम्मू और कश्मीर को राष्ट्रीय विकासात्मक ढांचे में एकीकृत करने के केंद्र सरकार के चल रहे प्रयासों में एक महत्वपूर्ण क्षण है।