केंद्र शासित प्रदेश की शिक्षा प्रणाली को मजबूत करें, LG सिन्हा ने कश्मीर विश्वविद्यालय के पूर्व छात्रों से कहा

Jammu & Kashmir.जम्मू और कश्मीर: उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने रविवार को कश्मीर विश्वविद्यालय के पूर्व छात्रों से विभिन्न क्षेत्रों में अपनी विशेषज्ञता और नेटवर्क का उपयोग करके जम्मू-कश्मीर के उच्च शिक्षण संस्थानों को मज़बूत बनाने के लिए आगे आने का आह्वान किया। विश्वविद्यालय में "मेगा एलुमनाई मीट-2025" को संबोधित करते हुए, सिन्हा ने कहा, "पूर्व छात्र केवल पूर्व छात्रों का एक नेटवर्क नहीं है, बल्कि एक ऐसा समूह है जो राष्ट्र निर्माण के लिए समर्पित है। आज, हम उन पूर्व छात्रों को अपने बीच पाकर गौरवान्वित हैं जिन्होंने वास्तव में राष्ट्र को गौरवान्वित किया है। वे विश्वविद्यालय की 77 साल की विरासत के जीवंत प्रमाण हैं।" उपराज्यपाल ने पूर्व छात्रों को बधाई दी और विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय उपलब्धियाँ हासिल करने वाले और दुनिया भर में सामाजिक परिवर्तन लाने वाले प्रतिभाशाली लोगों को पोषित करने के लिए विश्वविद्यालय की सराहना की।

निस्वार्थ भाव से साझा करने की परंपरा हमारी संस्कृति का अभिन्न अंग है। मेरा मानना है कि वैश्वीकरण के इस दौर में, किसी भी संस्थान और क्षेत्र के विकास के लिए पूर्व छात्रों का जुड़ाव सबसे प्रभावी रणनीति है। कश्मीर विश्वविद्यालय को पूर्व छात्रों के लिए एक संस्थागत तंत्र बनाना चाहिए, जो उन्हें विश्वविद्यालय को कुछ वापस देने का अवसर प्रदान करे," उन्होंने कहा। सिन्हा ने भारत के अतीत के गौरव को पुनर्स्थापित करने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 को शैक्षणिक संस्थानों में अक्षरशः लागू करने की आवश्यकता पर बल दिया। भारत के मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायमूर्ति विक्रम नाथ, न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा, न्यायमूर्ति पंकज मिथल और न्यायमूर्ति राजेश बिंदल; जम्मू-कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अरुण पल्ली, केंद्रीय संसदीय एवं अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला भी उपस्थित थे।