J&K को राज्य का दर्जा कोई रियायत नहीं बल्कि संवैधानिक अधिकार: फारूक अब्दुल्ला

SRINAGAR श्रीनगर: नेशनल कॉन्फ्रेंस National Conference (एनसी) के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि जम्मू-कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करना कोई रियायत नहीं बल्कि संवैधानिक अधिकार है।दक्षिण कश्मीर के पुलवामा जिले में बुधवार को एनसी कार्यकर्ताओं की एक बैठक को संबोधित करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री ने क्षेत्र में पूर्ण लोकतांत्रिक सत्ता की तत्काल वापसी का आह्वान किया।उन्होंने कहा, "जम्मू-कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करना कोई रियायत नहीं बल्कि संवैधानिक अधिकार है। राज्य का दर्जा कोई उपहार नहीं है, यह लोगों का अधिकार है, जिसकी लंबे समय से प्रतीक्षा थी और जिसका वादा सत्तारूढ़ सरकार ने बार-बार किया है।"

अब्दुल्ला ने पार्टी कार्यकर्ताओं को आश्वासन दिया कि जम्मू-कश्मीर में एनसी सरकार इन चुनौतियों को प्राथमिकता दे रही है। उन्होंने जम्मू-कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश के दर्जे की भी आलोचना की और कहा कि यह वास्तविक शासन में बाधा है।उन्होंने कहा, "जम्मू-कश्मीर विशाल है, न केवल भूमि के मामले में बल्कि इसकी बहुस्तरीय संस्कृति के मामले में भी। केंद्र शासित प्रदेश के सीमित ढांचे के तहत इस पर शासन करना बिना हवा के पतंग उड़ाने जैसा है।"