Srinagar: कश्मीर में शहरी नियोजन की स्थिति चिंताजनक

श्रीनगर: जम्मू और कश्मीर सरकार ने शुक्रवार को बताया कि कश्मीर नगर नियोजन संगठन में वर्तमान में केवल तीन नगर योजनाकार तैनात हैं, जो मंडल भर में फैले 40 शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) की देखरेख करते हैं।

विधायक सज्जाद गनी लोन के एक प्रश्न का उत्तर देते हुए आवास एवं शहरी विकास विभाग के मंत्री ने बताया कि कश्मीर नगर नियोजन संगठन में कुल तीन नगर योजनाकार हैं। सरकार ने बताया कि कश्मीर में 40 शहरी स्थानीय निकाय हैं, जिनमें 10 नगर परिषद और 30 नगर समितियां शामिल हैं, जिससे नगर योजनाकारों और कस्बों का अनुपात 1:12 हो जाता है। मंत्री जी ने यह भी कहा कि जम्मू-कश्मीर नगर पालिका अधिनियम, 2000 की धारा 203 और जम्मू-कश्मीर एकीकृत भवन उपनियम, 2021 के तहत, संबंधित नगर पालिका की पूर्व अनुमति के बिना शहरी स्थानीय निकायों के अधिकार क्षेत्र में किसी भी भवन का निर्माण, पुनर्निर्माण या उसमें कोई भी महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। उपनियमों में नगर नियोजन संगठन सहित विभिन्न विभागों से अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) प्राप्त करना भी अनिवार्य है।

एक अन्य प्रश्न के उत्तर में सरकार ने कहा कि वर्तमान में नगर स्तर पर प्रत्येक स्थानीय निकाय में स्थायी वास्तुकार या अभियंता की नियुक्ति का कोई प्रस्ताव नहीं है। हालांकि, सरकार ने यह भी कहा कि प्रत्येक नगर के लिए मास्टर प्लान तैयार करने और उसे लागू करने में सहयोग हेतु जिला कैडर बनाने के लिए नगर नियोजन संगठन का पुनर्गठन किया गया है।