Srinagar PDP ने सरकारी भर्तियों में अनियमितताओं पर विरोध जताया
Srinagar श्रीनगर मंगलवार को पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (PDP) ने श्रीनगर में नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने आरोप लगाया कि अलग-अलग विभागों में भर्ती में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी हुई है। इस विरोध प्रदर्शन की अगुवाई PDP के युवा नेता ज़ुहैब यूसुफ़ मीर ने की और इसमें पार्टी के कई वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। मीडिया से बात करते हुए मीर ने आरोप लगाया कि पिछले 25 महीनों में 29 सरकारी विभागों में बिना किसी सार्वजनिक विज्ञापन के लगभग 25,000 नियुक्तियां की गईं। इससे जम्मू-कश्मीर के बेरोजगार युवाओं के लिए पारदर्शिता, निष्पक्षता और समान अवसर को लेकर चिंताएं पैदा हुई हैं।
उन्होंने सरकार के उस फैसले पर सवाल उठाया जिसके तहत जम्मू-कश्मीर लोक सेवा आयोग (JKPSC) और जम्मू-कश्मीर सेवा चयन बोर्ड (JKSSB) जैसी स्थापित भर्ती संस्थाओं का इस्तेमाल करने के बजाय लगभग 200 निजी एजेंसियों को भर्ती का काम सौंपा गया। मीर ने कहा कि सरकार को यह साफ करना चाहिए कि किन लोगों की नियुक्ति की गई, नियुक्तियों के लिए क्या मानदंड अपनाए गए और भर्ती की स्थापित प्रक्रिया को क्यों नजरअंदाज किया गया। उन्होंने कहा, "जम्मू-कश्मीर के युवा पारदर्शिता, जवाबदेही और न्याय के हकदार हैं। हजारों पढ़े-लिखे युवा बेरोजगार हैं, जबकि इन नियुक्तियों से जुड़े सवालों का कोई जवाब नहीं मिला है। सरकार को सब कुछ साफ-साफ बताना चाहिए और सभी तथ्य जनता के सामने रखने चाहिए।"
उन्होंने आगे आरोप लगाया कि विपक्ष द्वारा उठाए गए सवालों का जवाब देने के बजाय, सरकार इस मुद्दे से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है। इस विरोध प्रदर्शन को जनता की बढ़ती नाराजगी का नतीजा बताते हुए मीर ने कहा कि यह पूरे जम्मू-कश्मीर में बेरोजगार युवाओं की निराशा को दर्शाता है। उन्होंने कहा, "PDP बेरोजगार युवाओं के साथ मजबूती से खड़ी है। हम तब तक हर मंच पर यह मुद्दा उठाते रहेंगे जब तक कि जवाबदेही तय नहीं हो जाती और सभी भर्तियों में पूरी पारदर्शिता सुनिश्चित नहीं हो जाती।" विरोध प्रदर्शन के दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं ने बेरोजगार युवाओं के लिए न्याय की मांग करते हुए नारे लगाए और कथित नियुक्तियों को लेकर सरकार से जवाब मांगा। प्रदर्शनकारियों ने पिछले 25 महीनों में की गई सभी भर्तियों का पूरा ब्योरा सार्वजनिक करने, चयन की जानकारी जारी करने और मामले की निष्पक्ष जांच कराने की भी मांग की।
