Srinagar कश्मीरी छात्रों पर हमलों का आयोग ने लिया संज्ञान
Srinagar श्रीनगर जम्मू-कश्मीर स्टूडेंट्स एसोसिएशन (JKSA) ने शनिवार को कहा कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने देश के अलग-अलग हिस्सों में कश्मीरी शॉल बेचने वालों और छात्रों के साथ उत्पीड़न, भेदभाव और हमलों की कथित घटनाओं का संज्ञान लिया है। एसोसिएशन ने एक बयान में कहा कि आयोग ने JKSA की शिकायत के आधार पर एक मामला दर्ज किया है। यह शिकायत कई राज्यों में कश्मीरी व्यापारियों और छात्रों को कथित तौर पर डराने-धमकाने, उत्पीड़न, सांप्रदायिक आधार पर निशाना बनाने और शारीरिक हमले की घटनाओं के बारे में थी।
JKSA के अनुसार, यह शिकायत इस साल की शुरुआत में उसके राष्ट्रीय संयोजक नासिर खुएहामी ने हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड, दिल्ली, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश से मिली घटनाओं की खबरों के बाद दर्ज कराई थी। एसोसिएशन ने कहा, "शिकायत में उन घटनाओं का ज़िक्र है जिनमें कश्मीरी शॉल बेचने वालों पर कथित तौर पर हमले किए गए, उन्हें धमकाया गया, अपमानित किया गया, अपना व्यापार करने से रोका गया और कुछ मामलों में उन्हें उन इलाकों से जाने के लिए मजबूर किया गया जहाँ वे दशकों से शांति से रह और काम कर रहे थे। कई कश्मीरी छात्रों ने भी रहने की जगह न मिलने, सांप्रदायिक आधार पर निशाना बनाए जाने, डराने-धमकाने और शारीरिक धमकियों की शिकायत की।"
JKSA ने कहा कि यह घटनाक्रम तब सामने आया है जब अलग-अलग राज्यों में कश्मीरी छात्रों और व्यापारियों को कथित तौर पर बार-बार हिंसा, उत्पीड़न और भेदभाव का सामना करना पड़ा। बयान में कहा गया, "JKSA द्वारा अलग-अलग राज्य प्रशासनों और कानून लागू करने वाली एजेंसियों के सामने बार-बार बात रखने के बावजूद, कई प्रभावित लोग डर और अनिश्चितता के माहौल में जी रहे थे; कई व्यापारियों को अपना कारोबार बंद करके घर लौटने के लिए मजबूर होना पड़ा।"
एसोसिएशन ने कहा कि उम्मीद है कि NHRC संबंधित राज्य सरकारों को नोटिस जारी करेगा और शिकायत में बताई गई घटनाओं पर संबंधित प्रशासनों और पुलिस अधिकारियों से विस्तृत रिपोर्ट मांगेगा। इन रिपोर्टों में दर्ज FIR, गिरफ्तारियों, आरोपियों के खिलाफ की गई कार्रवाई, अधिकारियों द्वारा उठाए गए एहतियाती कदमों और उन राज्यों में रह रहे कश्मीरी छात्रों और व्यापारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी शामिल होने की संभावना है। JKSA ने आयोग से यह भी आग्रह किया कि जिन मामलों में शिकायतों पर कार्रवाई करने और कमज़ोर लोगों की सुरक्षा करने में चूक हुई है, उनमें जवाबदेही तय की जाए।
