Srinagar NCW ने UT में कार्यालय खोलने के लिए मंज़ूरी मांगी
Srinagar श्रीनगर: राष्ट्रीय महिला आयोग ने देश के केंद्र शासित प्रदेशों में अपने दफ़्तर खोलने का प्रस्ताव दिया है और इस संबंध में गृह मंत्रालय से मंज़ूरी का इंतज़ार कर रहा है। आयोग की अध्यक्ष विजया राहटकर ने मंगलवार को यह जानकारी दी। शिकायतों की जन सुनवाई करने के लिए यहाँ आईं राहटकर ने पत्रकारों से कहा, "हमने हाल ही में मंत्रालय को केंद्र शासित प्रदेशों में आयोग के दफ़्तर खोलने का प्रस्ताव भेजा है। हम इस संबंध में ज़रूरी मंज़ूरी और अनुमति का इंतज़ार कर रहे हैं।" वह इस सवाल का जवाब दे रही थीं कि क्या केंद्र शासित प्रदेश से आने वाली शिकायतों को सुनने के लिए जम्मू-कश्मीर में कोई "राज्य महिला आयोग" बनाया जाएगा।
उन्होंने कहा, "जम्मू-कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश है, और मौजूदा व्यवस्था में, यहाँ कोई राज्य महिला आयोग नहीं होगा। इसलिए, राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) ही यहाँ के मामलों को देखेगा। आप सही कह रही हैं कि यहाँ एक महिला आयोग होने से बहुत मदद मिलेगी, लेकिन सभी केंद्र शासित प्रदेश NCW के दायरे में आते हैं।" NCW प्रमुख ने कहा कि आयोग भविष्य में भी जम्मू-कश्मीर की महिलाओं की शिकायतों को सुनने के लिए जन सुनवाई करता रहेगा।
राहटकर ने आगे कहा, "मैं जम्मू-कश्मीर की बहनों को भरोसा दिलाना चाहती हूँ कि NCW इस केंद्र शासित प्रदेश में अपना सबसे अच्छा काम करेगा। हम शिकायतें सुनने के लिए यहाँ आते रहेंगे। जैसा कि आप जानती हैं, NCW पिछले चार दिनों से श्रीनगर में है, क्योंकि हमारे पास 14 मामले हैं। हमने जन सुनवाई के दौरान शिकायतें सुनीं। हमारे पास कुछ ऐसी शिकायतें भी आईं जिनके लिए पहले से समय तय नहीं था (walk-in complaints), उन पर भी कार्रवाई की जाएगी।"
मोरबी में यौन शोषण की घटना के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि NCW ने इस मामले का स्वतः संज्ञान (suo moto cognisance) लिया है और इस घटना को बहुत गंभीरता से ले रहा है। यह मामला गुजरात के मोरबी ज़िले में एक महिला और उसकी नाबालिग बेटी के साथ उनके मकान मालिक द्वारा कथित तौर पर किए गए यौन शोषण और बलात्कार से जुड़ा है।
