Srinagar भारत को संविधान संशोधन बिल पर मिलकर जवाब की योजना बनानी चाहिए: Omar
Srinagar श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने बुधवार को कहा कि INDIA ब्लॉक को मिलकर तय करना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, 2026 पर विपक्ष का क्या रिएक्शन होगा। यहां ‘नो योर आर्टिसन’ पहल के उद्घाटन के बाद पत्रकारों से बात करते हुए, अब्दुल्ला ने कहा कि INDIA ब्लॉक की एक मीटिंग बुधवार को दोपहर 3 बजे कांग्रेस अध्यक्ष मलिकार्जुन खड़गे के दिल्ली स्थित घर पर तय की गई है। “मैं मीटिंग में शामिल होने के लिए वहां जाऊंगा। जहां तक नेशनल कॉन्फ्रेंस के करने या न करने का इरादा है, हम उस मीटिंग के दौरान उन मामलों पर चर्चा करेंगे क्योंकि हम इस मुद्दे पर अकेले कुछ नहीं कर सकते। INDIA ब्लॉक को मिलकर तय करना चाहिए कि इस बिल पर हमारा क्या रिएक्शन होगा, और पार्लियामेंट में हमारी क्या भूमिका होगी — चाहे लोकसभा में हो या राज्यसभा में,” अब्दुल्ला ने कहा।
यह पूछे जाने पर कि क्या डिलिमिटेशन का कोई पॉजिटिव असर होगा, मुख्यमंत्री ने कहा कि यह देखना बाकी है कि बिल का मकसद BJP को फायदा पहुंचाना है या आम वोटर को। उन्होंने 2023 में जम्मू और कश्मीर में की गई डिलिमिटेशन की बात करते हुए कहा, “हमारे पिछले अनुभव के आधार पर, वे कह सकते हैं कि डिलिमिटेशन से हमें फ़ायदा होगा। लेकिन, उस डिलिमिटेशन के तहत, एक ही पार्टी या उसके समर्थकों को फ़ायदा पहुँचाने की कोशिश की गई।” उन्होंने कहा, “जिस तरह से यहाँ सीटें बाँटी गईं, जिस तरह से चुनाव क्षेत्र तय किए गए, जिस तरह से उनकी सीमाएँ बनाई गईं, और जिस तरह से कुछ वोटरों को एक चुनाव क्षेत्र से दूसरे चुनाव क्षेत्र में भेजा गया – इसका मकसद किसी तरह यह पक्का करना था कि BJP और उसके साथियों को फ़ायदा हो।”
उन्होंने आगे कहा, “अगर यह बिल सिर्फ़ इस इरादे से लाया जा रहा है कि आख़िरी फ़ायदा BJP को हो, न कि आम वोटर को, तो यह हमें देखना होगा। लेकिन आज पहले इस पर चर्चा करते हैं, और इंडिया ब्लॉक को अपना जवाब तैयार करने देते हैं, फिर हम बात करेंगे।” केंद्र शासित प्रदेश में इंडस्ट्रियल इंसेंटिव पॉलिसी के बारे में एक सवाल पर, जो पिछले साल सितंबर में खत्म हो गई थी, मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार एक नई इंसेंटिव पॉलिसी लाने पर काम कर रही है। उन्होंने कहा, “हम चाहते हैं कि सही मायने में पॉलिसी काम करे। नहीं तो, हम ऊपर से इंसेंटिव देते हैं, लेकिन ज़मीनी स्तर पर इसका कोई फ़ायदा नहीं होता। इन्वेस्टमेंट नहीं आता, फ़ैक्ट्रियाँ नहीं लगतीं।”
