SRINAGAR: उच्च न्यायालय ने दरबार मूव की घोषणा की

SRINAGAR.श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय ने 2025-26 के शीतकालीन सत्र के लिए वार्षिक दरबार स्थानांतरण की घोषणा की है, जिसके तहत उसके मुख्य कार्यालय श्रीनगर से जम्मू स्थानांतरित होंगे। महापंजीयक (कार्यवाहक) एम.के. शर्मा द्वारा जारी एक आदेश के अनुसार, उच्च न्यायालय का मुख्य कार्यालय - जिसमें मुख्य न्यायाधीश के प्रधान सचिव, रजिस्ट्रार सतर्कता, निदेशक जम्मू-कश्मीर न्यायिक अकादमी, रजिस्ट्रार नियम, रजिस्ट्रार कंप्यूटर (आईटी) और केंद्रीय परियोजना समन्वयक (ई-कोर्ट) के कार्यालय शामिल हैं - 31 अक्टूबर को कार्यालय समय के बाद श्रीनगर में बंद रहेंगे और 3 नवंबर को जम्मू में फिर से खुलेंगे।

आदेश में आगे कहा गया है कि स्थानांतरण में भाग लेने वाले सभी कर्मचारियों को प्रति कर्मचारी 25,000 रुपये का विशेष स्थानांतरण यात्रा भत्ता दिया जाएगा, जबकि जो स्थानांतरित नहीं होंगे वे इस भत्ते के हकदार नहीं होंगे। अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है कि न्यायालय कार्यालय, कक्ष और संचार प्रणालियाँ पुनः खुलने से पहले कार्यात्मक हों। रजिस्ट्रार न्यायिक, जम्मू, संपदा विभाग के साथ मिलकर आवश्यक व्यवस्थाओं की देखरेख करेंगे। इस बीच, उच्च न्यायालय ने दो वरिष्ठ अधिकारियों की सेवानिवृत्ति के बाद अस्थायी न्यायिक नियुक्तियों का आदेश दिया है। अरुण कुमार कोतवाल, जिला न्यायाधीश, एलआरपी जम्मू को, सुरेश चंद्र कटल की सेवानिवृत्ति के बाद अस्थायी आधार पर रियासी के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश का प्रभार सौंपा गया है। इसी प्रकार, सुरिंदर सिंह, विशेष न्यायाधीश, भ्रष्टाचार निरोधक, श्रीनगर की सेवानिवृत्ति के साथ, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, भ्रष्टाचार निरोधक, श्रीनगर को अगले आदेश तक उस न्यायालय का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है।