Srinagar आयुष्मान भारत-SEHAT पर सरकार की सख्ती
Srinagar श्रीनगर: J&K प्राइवेट हॉस्पिटल्स एंड डायलिसिस सेंटर्स एसोसिएशन (JKPHDA) ने 1 जुलाई, 2026 से आयुष्मान भारत-SEHAT स्कीम से खुद को हटाने का प्रस्ताव दिया है। एसोसिएशन का कहना है कि क्लेम के रीइंबर्समेंट में लंबी देरी, पैसे की तंगी और नेशनल हेल्थ अथॉरिटी (NHA) की गाइडलाइंस का कथित तौर पर पालन न किया जा रहा है। इस बात से जम्मू-कश्मीर में हेल्थकेयर डिलीवरी पर काफी असर पड़ सकता है। JKPHDA ने कहा कि बार-बार कहने के बावजूद, पैनल में शामिल प्राइवेट हेल्थकेयर संस्थानों को स्कीम के तहत पहले से दी जा चुकी सेवाओं के लिए पेमेंट मिलने में लंबी देरी का सामना करना पड़ रहा है।
एसोसिएशन के एक प्रवक्ता ने कहा, "प्राइवेट अस्पतालों ने अच्छी नीयत और बड़े पब्लिक इंटरेस्ट में ज़रूरी हेल्थकेयर सर्विस देना जारी रखा है। हालांकि, सही रीइंबर्समेंट में लंबे समय तक रुकावट एक ऐसे लेवल पर पहुंच गई है जिसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता और इससे जम्मू-कश्मीर में हेल्थकेयर संस्थानों का काम बुरी तरह प्रभावित हो रहा है।" एसोसिएशन ने कहा कि प्राइवेट अस्पताल डायलिसिस, ऑन्कोलॉजी ट्रीटमेंट, इंटेंसिव केयर, इमरजेंसी सर्विस, कार्डियक इंटरवेंशन, ट्रॉमा केयर और बड़े सर्जिकल प्रोसीजर जैसी खास हेल्थकेयर सर्विस देने में अहम भूमिका निभाते हैं। प्रवक्ता ने आगे कहा, “इन सेवाओं को बनाए रखने के लिए दवाओं, इस्तेमाल होने वाली चीज़ों, इम्प्लांट्स, डायग्नोस्टिक इक्विपमेंट की बिना रुकावट खरीद और कुशल हेल्थकेयर प्रोफेशनल्स को बनाए रखना ज़रूरी है। देरी से रीइंबर्समेंट सीधे तौर पर इन ज़िम्मेदारियों को पूरा करने की हमारी क्षमता पर असर डालता है।”
JKPHDA ने हेल्थकेयर लागत पर ग्लोबल जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट के असर पर खास चिंता जताई, और कहा कि मिडिल ईस्ट में चल रहे तनाव ने इंटरनेशनल सप्लाई चेन को बाधित कर दिया है और ज़रूरी मेडिकल प्रोडक्ट्स की कीमतों में काफी बढ़ोतरी की है, जिसमें सिस्प्लैटिन और कार्बोप्लैटिन जैसी कैंसर की दवाएं, साथ ही कार्डियक स्टेंट और ऑर्थोपेडिक इम्प्लांट शामिल हैं। एसोसिएशन ने फंड के इस्तेमाल में असंतुलन पर भी चिंता जताई, और दावा किया कि जहां प्राइवेट अस्पताल बिना पेमेंट वाले क्लेम से जूझ रहे हैं, वहीं आयुष्मान भारत फंड के 180 करोड़ रुपये से ज़्यादा कथित तौर पर सरकारी अस्पतालों में बिना इस्तेमाल के पड़े हैं।
इसने कहा, “प्राइवेट अस्पतालों की कीमत पर सरकारी अस्पतालों को पेमेंट करना एक सरकारी जेब से दूसरी जेब में पैसा ट्रांसफर करने जैसा है, जिसका मकसद पूरा नहीं हुआ।” JKPHDA ने आगे कहा कि क्लेम प्रोसेसिंग में देरी कॉन्ट्रैक्ट के नियमों का उल्लंघन करती है। उन्होंने कहा कि मेमोरेंडम ऑफ़ अंडरस्टैंडिंग के सेक्शन 6 के अनुसार, पैनल में शामिल अस्पतालों को देरी से पेमेंट पर हर हफ़्ते एक परसेंट ब्याज पाने का हक है, इस नियम से अस्पतालों को वंचित रखा गया है।
बिगड़ती स्थिति को देखते हुए, JKPHDA ने घोषणा की कि J&K भर के प्राइवेट अस्पतालों और डायलिसिस सेंटरों ने मिलकर 1 जुलाई, 2026 से डी-एम्पैनलमेंट की प्रक्रिया शुरू करने का फैसला किया है, अगर तुरंत सुधार के उपाय नहीं किए गए। एसोसिएशन ने सभी पेंडिंग क्लेम को लागू ब्याज के साथ तुरंत क्लियर करने, रिजेक्ट किए गए क्लेम की समीक्षा के लिए एक पारदर्शी समयबद्ध सिस्टम, सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों के लिए पेमेंट सिस्टम को अलग करने, स्कीम के तहत मरीज़ों की पसंद को फिर से शुरू करने और प्राइवेट हेल्थकेयर प्रोवाइडर्स के साथ स्ट्रक्चर्ड एंगेजमेंट की मांग की है।
