Srinagar ‘सरकार मीटरिंग में तेजी लाएगी’

Srinagar श्रीनगर: मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने गुरुवार को कहा कि उनकी सरकार बिजली वितरण घाटे को कम करने और लोगों के लिए अधिक बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए केंद्र शासित प्रदेश में मीटरिंग में तेजी लाने पर ध्यान केंद्रित करेगी। अब्दुल्ला ने यहां संवाददाताओं से बातचीत में कहा, "मीटरिंग एक सतत प्रक्रिया है, यह भारत सरकार की योजना का हिस्सा है। हम इसे लागू करने के लिए प्रतिबद्ध हैं और हम इसे लागू करेंगे। जाहिर है, जितनी अधिक मीटरिंग होगी, उतनी ही कम चोरी होगी।" उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर प्रशासन और केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय दोनों इन सुधारों को आगे बढ़ाने और उनके सफल कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, "जो हम करेंगे"।

इसके अलावा, मुख्यमंत्री ने कहा कि जम्मू-कश्मीर केंद्र से बिजली खरीदने के लिए हर साल 9,500 करोड़ रुपये खर्च कर रहा है। कश्मीर में बिजली कटौती पर अब्दुल्ला ने कहा कि सरकार पिछले साल की तुलना में लोगों को अधिक बिजली आपूर्ति कर रही है। उन्होंने कहा, "...हम 1,700-1800 मेगावाट बिजली की आपूर्ति कर रहे हैं, लेकिन अप्रतिबंधित लोड इससे कहीं अधिक है।" उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर में बिजली परियोजनाएं जितनी जल्दी पूरी होंगी, उतनी ही जल्दी लोगों को अधिक बिजली उपलब्ध कराई जा सकेगी। उन्होंने कहा, "अगर सर्दियों में उनका उत्पादन कम भी होता है, तो हम गर्मियों में पैदा होने वाली बिजली को जमा कर सकते हैं।

हम हर साल गर्मियों में अधिक बिजली जमा करने की कोशिश करेंगे, ताकि हम सर्दियों में इसका इस्तेमाल कर सकें।" मुख्यमंत्री ने कहा कि जम्मू-कश्मीर का एटीएंडसी घाटा 50 प्रतिशत से अधिक है और इसे कम करने के प्रयास जारी हैं। उन्होंने कहा, "अन्य राज्यों ने इसे घटाकर 15-17 प्रतिशत कर दिया है। हमारा प्रयास इसे कम से कम 20 प्रतिशत से नीचे लाना है, ताकि हम लोगों को अधिक बिजली उपलब्ध करा सकें।" 200 यूनिट मुफ्त बिजली उपलब्ध कराने के अपने चुनावी वादे के बारे में पूछे जाने पर अब्दुल्ला ने कहा कि यह योजना मार्च या अप्रैल में शुरू की जाएगी। उन्होंने कहा, "हमने अपने घोषणापत्र में जो वादा किया है। वह तभी पूरा होगा, जब (पूरी) मीटरिंग होगी। हम यूनिट तभी मापते हैं, जब मीटरिंग होगी..."