Srinagar: सेब उगाने वाले नुकसान के लिए मुआवज़े का इंतज़ार कर रहे हैं

Srinagar.श्रीनगर: कश्मीर के सेब उगाने वाले और व्यापारी इस साल की शुरुआत में हुए भारी नुकसान के लिए अभी भी सरकारी मुआवज़े के पैकेज का इंतज़ार कर रहे हैं। इस बारे में, कश्मीर वैली फ्रूट ग्रोअर्स कम डीलर्स यूनियन ने चिंता जताई है कि अगस्त में आई बाढ़ में सेक्टर को लगभग 2,000 करोड़ रुपये का अनुमानित नुकसान होने के बावजूद सरकार कोई बड़ा राहत पैकेज नहीं दे रही है। यूनियन के मुताबिक, अगस्त में आई बाढ़ और श्रीनगर-जम्मू नेशनल हाईवे के 20 दिनों से ज़्यादा समय तक बंद रहने से बहुत नुकसान हुआ, क्योंकि हज़ारों फलों से लदे ट्रक पीक हार्वेस्ट सीज़न में फंसे रहे। स्टेकहोल्डर्स ने सरकार से तुरंत मुआवज़े के पैकेज की घोषणा करने की अपील की ताकि बहुत ज़रूरी राहत मिल सके। ग्रोअर्स और डीलर्स ने कहा कि इस संकट ने कश्मीर की सेब की इकॉनमी को कमज़ोर कर दिया है, कीमतें गिर गई हैं और खेप बागों और मंडियों में सड़ रही है।

यूनियन के मुताबिक, किसानों को अपनी उपज बहुत कम दामों पर बेचने के लिए मजबूर होना पड़ा, जबकि बार-बार हाईवे जाम होने से स्टॉक जमा हो गया। सोपोर के एप्पल टाउन में फ्रूट मंडी में यूनियन की मीटिंग में यह मांग दोहराई गई। मीटिंग की अध्यक्षता KVFG यूनियन के चेयरमैन बशीर अहमद बशीर ने की और इसमें पूरी घाटी के फल उगाने वालों के एसोसिएशन के प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी शामिल हुए। यूनियन ने J&K के लेफ्टिनेंट गवर्नर और मुख्यमंत्री से कई ज़रूरी उपायों पर विचार करने की अपील की, जिसमें एक बड़ा मुआवज़ा पैकेज घोषित करना, बागवानी सेक्टर के लिए फसल बीमा स्कीम लागू करना और मार्केट इंटरवेंशन स्कीम को फिर से शुरू करना शामिल है। इसने यह भी मांग की कि मुगल रोड को नेशनल हाईवे घोषित किया जाए और फलों के ट्रांसपोर्टेशन के लिए दूसरे रास्ते बनाए जाएं।

यूनियन ने बुरी तरह प्रभावित किसानों के KCC लोन माफ करने और J&K बैंक से बागवानों द्वारा लिए गए लोन पर ब्याज में छूट की मांग की। इसने आगे फलों के ट्रांसपोर्टेशन पर म्युनिसिपल चुंगी खत्म करने और भविष्य में होने वाले नुकसान को रोकने के लिए नॉर्थ और सेंट्रल कश्मीर में 200-300 और CA और कोल्ड स्टोर बनाने की मांग की। यूनियन ने घोषणा की कि कार्डबोर्ड बॉक्स (बरदाना) पैक करने का स्टैंडर्ड साइज़ 21 × 14 × 7.5 इंच तय किया गया है और सभी किसानों, व्यापारियों और खरीदारों को इस स्पेसिफिकेशन का पालन करने का निर्देश दिया है। इसने बागवानी अधिकारियों से इसे एक जैसा लागू करने के लिए सलाह जारी करने का आग्रह किया। दूसरी मुख्य मांगों में अच्छी क्वालिटी के कीटनाशकों और खादों की उपलब्धता सुनिश्चित करना, जिन पर MRP साफ़ तौर पर लिखी हो, रंग वाले केमिकल और PGR के इस्तेमाल पर कड़ी निगरानी रखना और नियम तोड़ने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करना शामिल है।