अनंतनाग में विशेष मध्यस्थता अभियान शुरू

Anantnag अनंतनाग, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए), अनंतनाग ने गुरुवार को राष्ट्रव्यापी अभियान 'राष्ट्र के लिए मध्यस्थता' को बढ़ावा देने के लिए एक बैठक आयोजित की। अनंतनाग के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, ताहिर खुर्शीद रैना की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में जिले के सभी न्यायिक अधिकारी, बार एसोसिएशन अनंतनाग के कार्यकारी सदस्य, प्रशिक्षित मध्यस्थ और बड़ी संख्या में अधिवक्ता शामिल हुए। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (एनएएलएसए) द्वारा भारत के सर्वोच्च न्यायालय की मध्यस्थता एवं सुलह परियोजना समिति के सहयोग से शुरू किया गया यह अभियान भारत के मुख्य न्यायाधीश और एनएएलएसए के कार्यकारी अध्यक्ष न्यायमूर्ति सूर्यकांत के मार्गदर्शन में, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के सहयोग से चलाया जा रहा है।

इस कार्यक्रम में बोलते हुए, रैना ने 90-दिवसीय गहन मध्यस्थता अभियान के उद्देश्यों को रेखांकित किया, जिसका उद्देश्य देश भर के जिला, तालुका और उच्च न्यायालयों में लंबित मामलों की एक बड़ी संख्या का समाधान करना है। रैना ने इस प्रक्रिया के प्रमुख लाभों पर प्रकाश डालते हुए कहा, "मध्यस्थता न केवल किफायती है, बल्कि लंबी मुकदमेबाजी की कठिनाइयों के बिना विवादों का त्वरित समाधान भी सुनिश्चित करती है।"

उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि मध्यस्थता गोपनीय है, रिश्तों को मज़बूत करती है और अदालतों पर बोझ कम करने में मदद करती है, साथ ही विवादित पक्षों को परिणाम नियंत्रित करने का अधिकार देती है। उन्होंने आगे कहा, "वकील न केवल अदालत के अधिकारी हैं, बल्कि न्याय के पथप्रदर्शक भी हैं। मध्यस्थता में आपकी सक्रिय भूमिका हमारे ज़िले में विवाद समाधान के परिदृश्य को बदल सकती है।"

बैठक एक संवादात्मक सत्र के साथ संपन्न हुई, जिसमें प्रतिभागियों ने लंबित मामलों में मध्यस्थता को लागू करने के व्यावहारिक कदमों पर चर्चा की। अनंतनाग में "राष्ट्र के लिए मध्यस्थता" अभियान की सफलता सुनिश्चित करने का सामूहिक संकल्प लिया गया।