सोनम वांगचुक 60 दिनों के लिए नजरबंद, रैलियों और जुलूसों में शामिल होने पर रोक

लेह। लद्दाख में चार दिसंबर को होने वाले काउंसिल चुनाव से पहले सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक पर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। लेह के अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट ने सोनम वांगचुक को 60 दिनों के लिए नजरबंद करने का आदेश जारी किया है। इसके साथ ही उनके रैलियों और जुलूसों में हिस्सा लेने पर भी रोक लगा दी गई है। प्रशासन ने पुलिस की एक रिपोर्ट के आधार पर वांगचुक पर प्रतिबंध लगाने का अनुरोध किया था। इसके बाद अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 के तहत उनकी आवाजाही पर प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया। आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा और अगले 60 दिनों तक प्रभावी रहेगा। लद्दाख में आगामी काउंसिल चुनाव से पहले प्रशासन के इस निर्णय को महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

जानकारी के अनुसार, सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की गतिविधियों और आवाजाही पर प्रतिबंध लगाने के संबंध में प्रशासन ने पुलिस की रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की है। लेह के अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट की ओर से जारी आदेश में वांगचुक पर 60 दिनों के लिए पाबंदियां लगाई गई हैं। इन प्रतिबंधों के तहत उनके रैलियों और जुलूसों में शामिल होने पर रोक रहेगी। इसके अलावा उनकी आवाजाही भी प्रशासनिक आदेश के दायरे में रहेगी।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट ने सोनम वांगचुक पर प्रतिबंध लगाने के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 का इस्तेमाल किया है। इस धारा के तहत सक्षम मजिस्ट्रेट को निर्धारित परिस्थितियों में आवश्यक प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करने का अधिकार प्राप्त है। वांगचुक के मामले में इसी कानूनी प्रावधान के तहत उनकी आवाजाही और सार्वजनिक कार्यक्रमों में भागीदारी पर रोक लगाई गई है।

प्रशासन की ओर से जारी आदेश में इसकी अवधि और प्रभावी होने के संबंध में स्पष्ट जानकारी दी गई है। आदेश में कहा गया है, "यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा और 60 दिनों तक प्रभावी रहेगा।" इस प्रकार सोनम वांगचुक पर लगाए गए प्रतिबंध आदेश जारी होने के साथ ही प्रभावी हो जाएंगे। निर्धारित अवधि के दौरान उन्हें प्रशासन की ओर से लगाई गई पाबंदियों का पालन करना होगा।

लद्दाख में चार दिसंबर को काउंसिल चुनाव होने वाले हैं। चुनाव से पहले सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की आवाजाही और सार्वजनिक गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने का आदेश सामने आया है। आगामी चुनाव की तैयारियों के बीच प्रशासन का यह निर्णय महत्वपूर्ण है। आदेश के अनुसार, वांगचुक अगले 60 दिनों तक रैलियों और जुलूसों में भाग नहीं ले सकेंगे। ऐसे में आगामी काउंसिल चुनाव की अवधि भी इन प्रतिबंधों के दायरे में आएगी।

सोनम वांगचुक पर प्रतिबंध लगाने की कार्रवाई पुलिस की एक रिपोर्ट के आधार पर की गई है। उपलब्ध जानकारी के मुताबिक, प्रशासन ने इस रिपोर्ट के आधार पर वांगचुक की गतिविधियों पर पाबंदियां लगाने का अनुरोध किया था। इसके बाद लेह के अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट ने संबंधित कानूनी प्रावधान का इस्तेमाल करते हुए आदेश जारी किया। हालांकि, पुलिस की रिपोर्ट में किन विशेष परिस्थितियों और तथ्यों का उल्लेख किया गया है, इसकी विस्तृत जानकारी अभी उपलब्ध नहीं है।

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत मजिस्ट्रेट को तत्काल रोकथाम या त्वरित उपाय की आवश्यकता होने पर प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है। ऐसे आदेश निर्धारित परिस्थितियों में सार्वजनिक शांति और सुरक्षा से जुड़े उद्देश्यों के लिए जारी किए जा सकते हैं। सोनम वांगचुक के मामले में इस धारा का इस्तेमाल उनकी आवाजाही पर रोक लगाने के लिए किया गया है। हालांकि, आदेश के विस्तृत आधार और उसमें निर्धारित अन्य शर्तों के संबंध में पूरी जानकारी सामने नहीं आई है।

वांगचुक पर लगाए गए प्रतिबंधों में रैलियों और जुलूसों में शामिल होने पर रोक विशेष रूप से उल्लेखनीय है। आगामी काउंसिल चुनाव के मद्देनजर सार्वजनिक कार्यक्रमों में उनकी भागीदारी अब प्रशासनिक आदेश से प्रभावित होगी। आदेश की अवधि 60 दिन निर्धारित की गई है। इस अवधि के दौरान उनकी आवाजाही पर भी प्रतिबंध लागू रहेगा। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

लद्दाख में काउंसिल चुनाव की तारीख चार दिसंबर निर्धारित है। चुनाव से पहले जारी इस प्रतिबंधात्मक आदेश के बाद सोनम वांगचुक की सार्वजनिक गतिविधियों पर रोक रहेगी। हालांकि, उनके द्वारा इस आदेश को लेकर कोई प्रतिक्रिया दी गई है या नहीं, इस संबंध में अभी जानकारी उपलब्ध नहीं है। इसके अलावा आदेश के खिलाफ किसी कानूनी कार्रवाई या चुनौती के संबंध में भी कोई विवरण सामने नहीं आया है।

फिलहाल लेह के अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी आदेश के तहत सोनम वांगचुक पर 60 दिनों के लिए प्रतिबंध लगाए गए हैं। पुलिस की रिपोर्ट के आधार पर प्रशासन ने यह कार्रवाई की है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत जारी आदेश में उनकी आवाजाही के साथ रैलियों और जुलूसों में हिस्सा लेने पर रोक लगाई गई है। लद्दाख में चार दिसंबर को होने वाले काउंसिल चुनाव से पहले लागू हुए इन प्रतिबंधों के बीच अब सभी की नजरें आगामी घटनाक्रम पर टिकी हैं।