सिंगला ने श्रीनगर में जनता दरबार लगाया

स्कूल शिक्षा सचिव डॉ. पीयूष सिंगला ने आज यहां बैंक्वेट हॉल में एक विशाल जनता दरबार की अध्यक्षता की और लोगों के मुद्दों और मांगों का जायजा लिया।

इस अवसर पर श्रीनगर के उपायुक्त, स्कूल शिक्षा निदेशक, विभागाध्यक्ष और श्रीनगर जिला प्रशासन के अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। डीडीसी के उपाध्यक्ष, बिलाल अहमद भट, अन्य पीआरआई प्रतिनिधियों और विभिन्न प्रतिनिधिमंडलों के साथ, सार्वजनिक आउटरीच कार्यक्रम में भी भाग लिया।

जनता दरबार को जनता से जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली, लोगों ने सचिव को अपने विकास संबंधी मुद्दों और मांगों से अवगत कराया और निवारण के लिए उनके हस्तक्षेप की मांग की।

सचिव ने प्रतिनिधिमंडलों और व्यक्तियों द्वारा उठाए गए सभी मुद्दों को संबोधित करने और उनके शीघ्र निवारण के लिए कार्रवाई शुरू करने के लिए संबंधित अधिकारियों को मौके पर ही निर्देश जारी किए।

लोग मुख्य रूप से खराब सड़कों, रुक-रुक कर बिजली आपूर्ति, अपर्याप्त स्वास्थ्य सुविधाओं और सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थानों में बुनियादी ढांचे में वृद्धि से संबंधित नागरिक समस्याओं को लेकर उनके पास पहुंचे।

डीडीसी सदस्य हरवान के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने अपने क्षेत्रों में बिजली कटौती के बारे में चिंता जताई और कार्यक्रम के अनुसार बिजली उपलब्धता की आवश्यकता पर जोर दिया।

निजी स्कूल अभिभावक संघ के प्रतिनिधिमंडल ने निजी स्कूलों में शुल्क निर्धारण और परिवहन शुल्क से संबंधित मुद्दों पर प्रकाश डाला और शुल्क निर्धारण और नियामक समिति के आदेशों को सख्ती से लागू करने का आग्रह किया।

ईदगाह और अहमदनगर के प्रतिनिधिमंडलों ने अपने-अपने इलाकों में सड़कों, जल उपचार संयंत्रों, बिजली पाइप रिसाव और स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे के उन्नयन से संबंधित मुद्दे उठाए।

इसी तरह, हबक नसीमबाग के एक प्रतिनिधिमंडल ने लगातार ट्रैफिक जाम के कारण सड़क चौड़ीकरण पर जोर दिया, जबकि टेंगपोरा क्षेत्र के एक अन्य प्रतिनिधिमंडल ने सिंचाई सुविधाओं, बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं और बेहतर जल निकासी प्रणालियों की मांग की।

डॉ. सिंगला ने सभी व्यक्तियों और प्रतिनिधिमंडलों को आश्वासन दिया कि उनके मुद्दों और वास्तविक मांगों को योग्यता के आधार पर हल किया जाएगा, और समयबद्ध समाधान के लिए संबंधित अधिकारियों को मौके पर ही निर्देश दिए जाएंगे।

उन्होंने जनता दरबार की अनूठी पहल के माध्यम से लोगों की शिकायतों के तत्काल निवारण के महत्व पर जोर दिया।

इसके अलावा, उन्होंने विभागाध्यक्षों को जनता के लिए अधिकतम लाभ सुनिश्चित करने के लिए सरकारी पहलों और योजनाओं को बढ़ावा देने का निर्देश दिया।