SIA को क्रॉस-एलओसी नार्को-टेरर केस में 2 फरार आरोपियों के खिलाफ गैर जमानती वारंट मिले

JAMMU.जम्मू: श्रीनगर में एडिशनल सेशंस जज (TADA/POTA) और NIA एक्ट के तहत नियुक्त स्पेशल जज, मंजीत राय की कोर्ट ने कथित क्रॉस-LoC नारकोटिक्स स्मगलिंग और टेरर से जुड़ी एक्टिविटीज़ से जुड़े SIA केस में दो फरार आरोपियों के खिलाफ नॉन-बेलेबल वारंट (NBWs) जारी करने का आदेश दिया है।

ये NBW क्राल्टेंग सोपोर के इम्तियाज अहमद कंडू और ब्रामन पंजला सोपोर के मंजूर अहमद खान के खिलाफ स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (SIA), कश्मीर की तरफ से अपने चीफ इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर DySP रणबीर सिंह सोढ़ी के जरिए दायर एक एप्लीकेशन पर जारी किए गए हैं, जिसमें J&K पुलिस एक्ट के सेक्शन 25 के साथ CrPC के सेक्शन 73 के तहत वारंट मांगे गए थे।

यह मामला पुलिस स्टेशन CIK/SIA कश्मीर की FIR नंबर 13/2022 से जुड़ा है, जो NDPS एक्ट के सेक्शन 8/21, 15, 29 और UAPA के सेक्शन 18, 39, 40 के साथ IPC के सेक्शन 201 के तहत रजिस्टर किया गया था।

कोर्ट ने बताया कि मुख्य चार्जशीट 3 दिसंबर, 2022 को चार आरोपियों के खिलाफ फाइल की गई थी, इसके बाद 17 मई, 2024 को दूसरे आरोपियों के खिलाफ सप्लीमेंट्री चार्जशीट फाइल की गई, जबकि फरार लोगों के खिलाफ आगे की जांच जारी है। प्रॉसिक्यूशन की दलीलों के मुताबिक, इम्तियाज कंडू कथित तौर पर 2010 में लापता हो गया था और प्रतिबंधित संगठन हिजबुल मुजाहिदीन में शामिल हो गया था, और उसे 4 अक्टूबर, 2022 के MHA नोटिफिकेशन के ज़रिए आतंकवादी घोषित किया गया है।

यह भी कहा गया कि मंज़ूर अहमद खान कथित तौर पर 2005 में हथियारों की ट्रेनिंग के लिए PoK गया था, उसी संगठन में शामिल हो गया, और कहा जाता है कि वह पाकिस्तानी मोबाइल नंबरों के ज़रिए सह-आरोपी मोहम्मद सलीम खान के संपर्क में रहा।

यह देखते हुए कि दोनों आरोपी कोशिशों के बावजूद गिरफ्तारी से बच रहे थे और आरोपों में विशेष कानूनों के तहत गंभीर अपराध शामिल हैं, कोर्ट ने माना कि NBW जारी करने के लिए पर्याप्त आधार मौजूद थे, यह देखते हुए कि लगातार बचने से जांच और न्याय प्रशासन में रुकावट आ रही थी।

कोर्ट ने SIA कश्मीर के पुलिस अधीक्षक को वारंट तामील करने और आरोपियों को कोर्ट के सामने पेश करने का निर्देश दिया, और कहा कि अगर ज़रूरी समझा जाए तो लुक आउट सर्कुलर जारी करने सहित सभी कानूनी तरीकों से NBW तामील किए जा सकते हैं।