शाह को जनादेश और अपने वादे का सम्मान करना चाहिए: Rattan

JAMMU जम्मू: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के जम्मू-कश्मीर Jammu and Kashmir के तीन दिवसीय दौरे के दौरान जेकेएनसी के प्रांतीय अध्यक्ष रतन लाल गुप्ता (एडवोकेट) ने एक कड़ा बयान जारी कर केंद्र से लोगों के लोकतांत्रिक जनादेश और आकांक्षाओं को कमजोर नहीं करने का आग्रह किया है। उन्होंने बिना किसी कारण के राज्य का दर्जा बहाल करने में लंबे समय तक देरी पर सवाल उठाया, खासकर जब सरकार खुद दावा करती रहती है कि क्षेत्र में सामान्य स्थिति बहाल हो गई है। आज यहां जारी एक प्रेस बयान में, वरिष्ठ एनसी नेता ने प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा कई मौकों पर बार-बार किए गए वादे को पूरा करने में देरी के पीछे की मंशा पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा, “अगर जम्मू-कश्मीर में विधानसभा चुनाव लगभग पांच महीने पहले शांतिपूर्ण और सहभागी तरीके से हुए थे, तो केंद्र को सामान्य स्थिति के मानक के रूप में और क्या चाहिए?” वरिष्ठ एनसी नेता ने कहा कि एक ऐसे क्षेत्र को राज्य का दर्जा देने से इनकार करना, जिसने पहले ही शांति और लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए अपनी प्रतिबद्धता का प्रदर्शन किया है,

लोगों के जनादेश का अपमान है। उन्होंने कहा, "अमित शाह को संसद में और सार्वजनिक मंचों पर राज्य का दर्जा बहाल करने के बारे में बार-बार दिए गए आश्वासनों को याद रखना चाहिए। अब समय आ गया है कि अपनी बात पर अमल किया जाए।" प्रांतीय अध्यक्ष ने इस बात पर जोर दिया कि पूर्ण राज्य का दर्जा न होने से दोहरी सत्ता संरचना बनी है जो भ्रामक और प्रतिकूल दोनों है। उन्होंने कहा, "इस व्यवस्था ने प्रशासनिक अराजकता को जन्म दिया है और लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकार के अधिकार को कमजोर किया है, जिसके परिणामस्वरूप नीतिगत पक्षाघात और विकास में ठहराव आया है।" उन्होंने कहा, "जम्मू-कश्मीर के लोगों ने हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में लोकतांत्रिक संस्थाओं में अपना भरोसा जताकर बहुत साहस और लचीलापन दिखाया है। वे एक जवाबदेह सरकार के साथ एक पूर्ण राज्य के हकदार हैं, न कि केंद्र से नौकरशाही नियंत्रण द्वारा निर्देशित एक खंडित व्यवस्था।" वरिष्ठ एनसी नेता ने गृह मंत्री से इस यात्रा का उपयोग जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए एक स्पष्ट और समयबद्ध रोडमैप की घोषणा करने के अवसर के रूप में करने का आग्रह किया।