एसईडी ने कई शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई का आदेश दिया

Srinagar श्रीनगर, जम्मू-कश्मीर स्कूल शिक्षा विभाग (एसईडी) ने सक्षम प्राधिकारी से पूर्व अनुमति प्राप्त किए बिना नियमित मोड के माध्यम से उच्च योग्यता प्राप्त करने वाले शिक्षकों और अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई का आदेश दिया है। यह निर्णय वरिष्ठता सूची में शामिल करने के लिए शिक्षकों द्वारा प्रस्तुत पीजी डिग्री प्रमाणपत्रों की जांच के बाद आया है। एसईडी द्वारा जारी आदेश के अनुसार, कई शिक्षकों ने सिविल सेवा नियमों का उल्लंघन करते हुए स्नातकोत्तर डिग्री प्राप्त की है, जो वरिष्ठता सूचियों और पदोन्नति को अंतिम रूप देने में बाधा बन रही है। एसईडी ने वित्त विभाग द्वारा की गई टिप्पणियों का हवाला दिया है, जिसमें शिक्षकों और आहरण एवं संवितरण अधिकारियों (डीडीओ) के खिलाफ कार्रवाई सहित सख्त अनुशासनात्मक उपायों की सिफारिश की गई है, जिन्होंने शिक्षकों को डिग्री हासिल करने में मदद की।

एसईडी ने सामान्य प्रशासन विभाग (जीएडी) और कानून, न्याय और संसदीय मामलों के विभाग द्वारा की गई टिप्पणियों का भी हवाला दिया है, जिसमें सक्षम अधिकारियों से उचित अनुमति प्राप्त किए बिना उच्च योग्यता प्राप्त करने वाले कर्मचारियों पर सवाल उठाए गए हैं। नए आदेश के अनुसार, एसईडी ने शिक्षकों को चेतावनी दी है कि यदि वे सेवा नियमों का उल्लंघन करते पाए गए तो उन्हें दंडित किया जाएगा। एसईडी के आदेश में कहा गया है, "जिन कर्मचारियों ने सेवा में आने से पहले अपनी उच्च योग्यता पूरी कर ली थी, लेकिन नियुक्ति के बाद अंतिम परीक्षा में शामिल हुए, उनके मामलों की समीक्षा सरकारी आदेश संख्या 188-जेके (शिक्षा) 2024 के तहत गठित एक विशेष समिति द्वारा की जाएगी और तदनुसार सिफारिशें की जाएंगी।"

इसमें कहा गया है कि जिन कर्मचारियों ने सेवा में आने से पहले अपनी डिग्री आंशिक रूप से पूरी की और बाकी नौकरी के दौरान पूरी की, उनके अध्ययन के लिए उपयोग की गई अवधि को 'डाईज-नॉन' (कोई सेवा लाभ नहीं गिना जाएगा) के रूप में चिह्नित किया जाएगा और उस अवधि के लिए वेतन वसूली मामले-दर-मामला आधार पर शुरू की जाएगी। आदेश में कहा गया है, "जिन कर्मचारियों ने अध्ययन अवधि के दौरान वेतन प्राप्त किए बिना सेवा में रहते हुए डिग्री हासिल की और पूरी की, उनके अध्ययन की अवधि को भी 'डाईज-नॉन' माना जाएगा और उन्हें दो वेतन वृद्धि रोकी जाएगी।" आदेश के अनुसार ऐसे कर्मचारियों को पदोन्नति के लिए वरिष्ठता सूची से बाहर रखा जाएगा। आदेश में कहा गया है, "जिन कर्मचारियों ने अपनी पढ़ाई के दौरान वेतन लेते हुए डिग्री हासिल की है और उसे पूरा किया है, उनके मामले वरिष्ठता सूची से बाहर कर दिए जाएंगे और उन पर दो वेतन वृद्धि रोक दी जाएगी तथा पढ़ाई के दौरान उनके वेतन की वसूली विभाग द्वारा की जाएगी।" आदेश के अनुसार, पदोन्नति के लिए पात्र कर्मचारियों की वरिष्ठता वैध उच्च योग्यता प्राप्त करने की तिथि से ही गिनी जाएगी।