सचिव DLSA गांदरबल ने विभिन्न कानूनी सहायता क्लीनिकों/ग्राम कानूनी देखभाल का दौरा किया

GANDERBAL गंदेरबल: सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए) गंदेरबल, शेख बाबर हुसैन ने शनिवार को गंदेरबल जिले में विभिन्न कानूनी सहायता क्लीनिकों/ग्राम कानूनी देखभाल और सहायता केंद्रों का गहन दौरा किया। यह दौरा गंदेरबल जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए) के अध्यक्ष और जम्मू-कश्मीर विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव के निर्देश पर जनवरी, 2025 महीने के लिए गतिविधियों के कैलेंडर के अनुसार आयोजित किया गया था। इसका उद्देश्य कानूनी सहायता क्लीनिकों/ग्राम कानूनी देखभाल और सहायता केंद्रों के कामकाज और संचालन की समीक्षा करना और फ्रंट ऑफिसों के प्रदर्शन और बड़े पैमाने पर जनता को कानूनी सेवाएं प्रदान करने में अधिकार मित्रों (पीएलवी) की प्रभावशीलता का आकलन करना था। दौरे के दौरान, सचिव ने अधिकार मित्रों (पीएलवी), फ्रंट ऑफिसों और कानूनी सहायता क्लीनिकों/ग्राम कानूनी देखभाल और सहायता केंद्रों के समग्र कामकाज की समीक्षा की।

उन्होंने समाज के गरीब और वंचित वर्गों को कानूनी सेवाएं प्रदान करने में उनके समग्र कामकाज और प्रभावशीलता का आकलन करने के लिए उनके केस रजिस्टर, उपस्थिति रिकॉर्ड और अन्य संबंधित रजिस्टरों का भी निरीक्षण किया। इसके अतिरिक्त, सचिव ने संबंधित स्कूलों के शिक्षण कर्मचारियों के साथ बातचीत की, जहां कानूनी सहायता क्लीनिक/ग्राम कानूनी देखभाल और सहायता केंद्र कार्यरत हैं और आम जनता से भी जुड़े और कानूनी सहायता क्लीनिकों के कामकाज और अधिकार मित्रों (पीएलवी) की उपलब्धता के बारे में पूछताछ की और कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के आदेश के अनुसार समाज के वंचित वर्गों को प्रदान की जाने वाली सेवाओं पर प्रत्यक्ष प्रतिक्रिया एकत्र की।

डीएलएसए सचिव ने आम जनता को नालसा की हेल्पलाइन 15100 टोल-फ्री और कानूनी सहायता प्रदान करने में इसकी भूमिका के बारे में जागरूक किया और कानूनी मदद की जरूरत वाले व्यक्तियों को कानूनी सलाह के लिए हेल्पलाइन का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया, खासकर आपातकालीन स्थितियों में और उस विशेष क्षेत्र के लोगों के लाभ के लिए सभी कानूनी सहायता क्लीनिकों/ग्राम कानूनी देखभाल और सहायता केंद्रों पर नालसा 15100 हेल्पलाइन बैनर भी लगाए। यह दौरा प्राधिकरण के उन प्रयासों का हिस्सा है, जिनसे यह सुनिश्चित किया जा सके कि गंदेरबल जिले के लोगों के लिए कानूनी सेवाएं सुलभ और प्रभावी हों।